गौ सेवा आयोग के साथ मिलकर सरकार ने एक रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, अब यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोवंश ले जाता है, तो गोसेवा आयोग उसे प्रमाणपत्र देगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आयोग की ही होगी, ताकि लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
