रोना विल्सन  

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
 

वकील और कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फेरेरा इससे पहले 2007 में कांग्रेस कार्यकाल में गिरफ्तार हुए थे। इस तथाकथित राजनीतिक कार्यकर्ता को पहले बांद्रा नक्सलाइट के नाम से जाना जाता था और इनके उपर आतंकवाद के दस मामले दर्ज कराए गए थे। माना जाता है कि यह अतिवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(माओवादी) की संचार शाखा के प्रभारी थे।

गृहमंत्रालय के अनुसार, झारखंड सरकार के एमएसएस, सीपीआई-माओवादी और पीएफआई पर बैन लगाने के बाद माओवादियों से जुड़े संगठनों और इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच मेलमिलाप बढ़ा