लद्दाख  

चीन ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया है और भारतीय जवानों पर हमला किया है। लेकिन इस झड़प में भारत से ज्यादा चीन को नुकसान पहुंचने की जानकारी आ रही है। हालांकि चीनी सरकार इस पर भी साजिश कर रही है और हर तरह की जानकारी दुनिया के सामने से छिपा रही है। 

फिलहाल दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प के बीच  उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है और पीएम मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अफसरों की बैठक चल रही है। वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सेना के बड़े अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं। गृहमंत्री के साथ सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मौजूद थे।

पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक भिड़त  में  दोनों देशों को नुकसान पहुंचा है। इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। जैसे ही ये खबर मीडिया में आयी।  बाजार लाल निशान की तरफ जाने लगा।

जानकारी के मुताबिक 70 के दशक के दौराना एलएसी पर तनाव की खबरें आती थी लेकिन दोनों की पक्षों की तरफ से कोई सैनिक हताहत नहीं हुए। लेकिन 45 साल बाद पहली बार भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं।

देश के 71 पूर्व रक्षा दिग्गजों  ने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कि लद्दाख का क्षेत्र चीन में चला गया है और प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है और दृश्य से गायब है।  पूर्व सैन्य अफसरों ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने लद्दाख क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है।

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

चीन और भारत का संबंध बड़ा अजीब रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, लेकिन सीमा  पर अक्सर तनाव रहता है। भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख इलाके में फिर से दोनो देशों के सेना के बीच हाथापाई हुई। हालांकि जल्दी ही चीन और भारत के राष्ट्रप्रमुख आपस में मिलने वाले हैं। आखिर क्यों है चीन और भारत के इतने खट्टे मीठे संबंध? देखते हैं आज के डीप डाईव में-

असल में इस मामले में परेशान करने वाली बात ये है कि यह गतिरोध 20 से 12 अक्टूबर तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ,से एक महीने पहले हुआ था। वास्तव में, पिछले साल जब उन्होंने अप्रैल में चीन का दौरा किया था, तब भारतीय क्षेत्र में 28 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है।

बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर का जन्मदिन 23 अगस्त को होता है। जिसके लिए वह लद्दाख में चल रही अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर मुंबई लौट गईं। 
 

कश्मीर मामले पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मामला उठवा दिया। लेकिन भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के विभाजन और धारा 370 की समाप्ति पर चीन सीधे तौर पर कुछ भी कहने से अभी तक बचता दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन चीन पूरे कश्मीर विवाद से सीधे तौर पर खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ छुट पुट बयान जारी तो किए हैं, लेकिन यह बयान भी चीन के किसी बड़े नेता द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी भारत से सीधा संघर्ष मोल नहीं ले सकता। आपको याद होगा कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? 
 

भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 खत्म कर देने के बाद से पाकिस्तान लगातार बेचैन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले पर कैसे प्रतिक्रिया दें। लेकिन उसने अपनी खराब आर्थिक हालात के बावजूद जंग की तैयारी शुरु कर दी है। 
 

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक ने पूरे इलाके के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान और चीन द्वारा जबरन कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बहस का वास्तविक मुद्दा गिलगित, बाल्टिस्तान, नीलम घाटी और अक्साई चिन है। 
 

चीन ने लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। उसने लद्दाख इलाके को चीनी क्षेत्र करार दिया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा जवाब देते हुए इस मुद्दे को आंतरिक मामला बताते हुए चीन को संयम बरतने की सलाह दी है। 
 

सोमवार को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लिया है। कांग्रेस और कुछ दलों को छोड़कर ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया। जिसके कारण ये सदन में भारी मतों से पारित हो गया। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जहां बहुमत होने के कारण ये आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इन दोनों हिस्सों को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा।

जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। वहां चल रही गतिविधियों से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है, इसकी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अफवाहों का बाजार गर्म है। आईए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के प्लान के बारे में क्या 4 प्रमुख खबरें फिजाओं में तैर रही हैं-