लीक  

मिर्जापुर के किसान प्रभात कुमार मिश्रा के बेटे नमन मिश्रा ने फाइनेंशियल फ्राड से बचने के लिए एक नई तकनीक ढूंढ़ निकाली है, जो आम लोगों के 'आधार' व अन्य आईडी प्रूफ के डेटा लीकेज को रोकेगी। उन्होंने KYC के लिए ब्लाक चेन बेस्‍ड एप्लीकेशन, सीडैक्स (SEDAX) बनाई है।

रात के करीब तीन बज रहे थे। विशाखापट्टनम के नायडू थोटा इलाके में लोग गहरी नींद के आगोश में थे। अचानक कुछ लोगों का दम घुटने लगता है। सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है अब जान निकल जाएगी। पहले तो लगा कि कहीं कोरोना वायरस हवा में तो नहीं फैल गया। लोग दहशत में आ गए। जो छतों पर थे, वो घरों में घुस गए।

विशाखापत्तनम में आसपास के बीस गांव प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों मवेशियों के मरने की खबर है।  बताया जा रहा है कि इस गैस के रिसाव के कारण हजारों लोग बीमार हुए हैं।  मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत अभियान चला रखा है।  टीम को आसपास की कॉलोनियों से लोगों को निकाल रही है और फायर टेंडर पानी का उपयोग करके गैस के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है।

आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सेफ्टी की चिंताओं के बीच सरकार ने बुधवार को सफाई जारी की। आरोग्य सेतु टीम ने कहा है कि किसी यूजर की निजी जानकारियां लीक होने का खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड और टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार को यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि, आधार सिस्टम में खामियां बताने वाले फ्रांस के एथिकल हैकर (साइबर एक्सपर्ट) एलिअट एल्डर्सन ने मंगलवार को आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी सरकार को चैलेंज किया था।

आईपीएस अफसर एबी वेंकटेश्वर राव को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का करीबी अफसर माना जाता था। वह टीडीपी सरकार के दौरान राज्य में इंटेलीजेंस विभाग के डीजी हुआ करते थे। लेकिन राज्य में जगन मोहन रेड्डी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और पिछले एक साल से वह वेटिंग में थे।

इसके बाद इस मामले को न्यायाधीश कीनन द्वारा मई 1986 को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूसीसी को अंतरिम राहत भुगतान के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए फैसला दिया गया। जिसके तहत इस त्रासदी के लोगों के लिए भुगतान राशि तय की गई। ये भुगतान राशि 470 मिलियन थी। जो प्रति पीड़ित व्यक्ति के हिस्से में केवल दस हजार तक आ रही थी।

अंजूलता कटियार इन दिनों में वाराणसी जेल में निरुद्ध हैं। इससे पहले उनकी जमानत याचिका पर 29 जून को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा कोई जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि, यह एक गंभीर मामला है और इसमें कतई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
 

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान हमेशा से ही अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती है। इन दिनों सुहाना की एक ऐसी फोटो लीक हो रही है। जिसे देख कर दावा किया जा रहा है कि यह सुहाना की डेब्यू फिल्म की तस्वीर है।

इस मामले में तीन लोग प्रमुख आरोपी बनाए गए हैं। जिनके नाम हैं संदीप माथुर ,धर्मेंद्र माथुर और अक्षय कुमार मल्लिक। इन सभी को गिरफ्तार करके राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अब जांच एजेन्सी के अधिकारी 10 जून तक इन तीनों को अपनी हिरासत में रखकर पूछताछ करेंगे। 
 

वीडियो सेट से एक किसिंग सीन का है जो कि लीक हो गया है। फिल्म सेट से लगातार वीडियो लीक होने का सिलसिला जारी है।

इस बार के चुनाव में सहारनपुर के युवाओं की सोच लीक से बिल्कुल हटकर दिखी। माय नेशन के कैमरे पर उन्होंने खुलकर अपने विचार प्रकट किए। 

जात-पात की लीक पर चलने वाले पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जहां बीजेपी "मोदी" की विश्वसनीयता और पांच साल की उपलब्धियों पर प्रचार कर रही है, वहीं जातीय गठजोड़ से बना "साथी" बीजेपी के खिलाफ "दलित और गरीब  विरोधी" होने का प्रचार कर रहा है|  पर देखना ये होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में नॉन-अपर कास्ट हिन्दू किसे वोट करेगा जिसका वोट 2014 में बीजेपी की झोली में गिरा था | 

जांचकर्ताओं ने पाया, खशोगी हत्याकांड में ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ समाचार पत्र द्वारा की गई कवरेज के चलते यह हैकिंग हुई। इस समाचार पत्र का मालिकाना हक बेजोस के पास है।

 दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शब्बीर गुरफान पिंजारी ने बरखा को अश्लील तस्वीरें भेजीं। वहीं अन्य आरोपियों ने उन्हें गाली-गलौच वाले संदेश भेजे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बरखा दत्त का नंबर किसने ऑनलाइन लीक किया। 
 

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा।