वक्फ बोर्ड  

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

केरल की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक तिरुवनंतपुरम के पलयम जुमा मस्जिद में काफी दिनों से गणतंत्र दिवस की तैयारी की जा रही थी। क्योंकि पहली बार केरल की मस्जिदों में तिरंगा फहराने का ऐलान किया गया था। जिसके बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिदों में तिरंगा फहराया गया है।  कई मस्जिदों के परिसरों को केसरिया, सफेद और हरे रंग से सजाया गया था।

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया

असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वह इसे एकतरफा फैसला करार दे रहा है। लिहाजा बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस जमीन के खिलाफ हैं। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और इस जमीन पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के खिलाफ हैं। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद की जगह अस्पताल या फिर स्कूल खोला जाना चाहिए। 

असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ही सुप्रीम का फैसला आने के बाद साफ कर दिया था कि वह मस्जिद के लिए किसी खैरात की जमीन को नहीं लेंगे। ओवैसी ने कहा कि ये फैसला एक तरफा दिया गया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और बोर्ड किसी भी रिव्यू पिटिशन के पक्ष में नहीं है।

असल में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। लिहाजा अब साफ हो गया है कि बोर्ड में जिलानी और ओवैसी अलग-थलग पड़ चुके हैं। हालांकि ओवैसी ने जिस तरह से इस फैसले पर सवाल उठाए, मुस्लिम समाज में ही उनका विरोध शुरू हो गया था।

अयोध्या में राम मंदिर के मामले में पिछले 23 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन अदालत फिलहाल किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने एक बार फिर से अदालत के बाहर मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश किए जाने की अपील की है। 
 

वसीम रिजवी ने दावा किया कि राज्य में जल्द ही अब बंगाली डायन का जुल्म खत्म होने वाला है। क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में वहां पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उम्मीद की जा रही की चमरपंथियों की सरकार राज्य से विदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि  राज्य में भाजपा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है।

अकसर अपने बयान से सुर्खियों में रहने वाले मुस्लिम नेता और उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी ने एक बार फिर मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है. रिजवी ने कहा कि देश में मदरसों को बंद किया जाना चाहिए

 आगामी चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई होनी है। इस मामले में अहम पक्षकार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड ने इस मामले के लिए कानूनी राय जाने के लिए सदस्यों और वकीलों की अहम बैठक बुलाई है। 

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान 39 वर्षीय मोहम्मद इमरान के रूप में की है, वह जनता दरबार में 12 अन्य मौलवी और इमाम के साथ आया था। उसकी मांग थी कि वक्फ बोर्ड के स्टॉफ की सैलरी बढ़ाई जाए।

 वसीम रिजवी ने आरोप लगाया कि उन्हें अयोध्या पर केंद्रित उनकी फ़िल्म "राम जन्म भूमि" को रिलीज़ नहीं करने के लिए धमकी मिली है। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को दो-एक के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए।