वरिष्ठ  

पीएम मोदी ने पणजी में कला अकादमी पहुंचकर 63 वर्षीय वरिष्ठ नेता को अंतिम विदाई दी। पीएम ने पर्रिकर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जताई। 

कल जैसे ही गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर आयी तो सारा देश शोक लहर में डूब गया। लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका कर्मठ, ईमानदार, साधारण जीवन व्यतीत करने वाले मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। 
लेकिन इस दुखद घटना को हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि गोवा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ सुनील कवथांकर ने गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा जी को सरकार बनाने का प्रस्ताव पत्र भेज दिया। यह कांग्रेस की राजनीति के निम्नतम स्तर को दर्शाता है। 

गोवा विधानसभा के स्पीकर माइकल लोबो ने कहा, पार्टी में किसी ओर को सीएम बनाने पर चर्चा। वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, गठबंधन के साथ भी होगी  बात। राज्य सरकार में मंत्री विजय सरदेसाई ने कहा, पर्रिकर का स्वास्थ्य बिगड़ा लेकिन स्थिर बना हुआ है।

भारत में लोकतंत्र का विराट आयोजन शुरु हो गया है। प्रशासनिक अमले ने चुनाव की वृहत् तैयारियां शुरु कर दी हैं। जनता में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। इसके साथ ही मूल प्रश्न लोगों के दिमाग में फिर से सिर उठाने लगा है कि आखिर किसके हाथ लगेगी 2019 की बाजी। पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का आंखें खोल देने वाला विश्लेषण- 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान जनता से किए गए वादे पीएम मोदी ने पूरे नहीं किए हैं।

यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बेहद करीबी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को दिल्ली हाई कोर्टसे करारा झटका लगा है।  कोर्ट ने पटेल और उनके पार्टनर को कर्बला का जमीन खाली करने का आदेश दिया है। यही नहीं उनपर 6 करोड़ 92 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 

जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 'इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि लोन पास करते समय चंदा कोचर की मंशा सही नहीं थी। इस दौरान हुआ लेनदेन भी जांच के घेरे में है।' 
 

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर मध्यस्थता के लिए तीन लोगों को चुना है। इनके नाम हैं जस्टिस फाकिर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू। इन तीनों सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत दो महीने में मध्यस्थता का काम निपटाना है। आइए जानते हैं इन तीनों शख्सियतों को, जिनकी कार्यवाही अगले दो महीने तक अब कैमरे में कैद की जाएगी।   

संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद सिर्फ एक समीक्षा याचिका बची है। इसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर किया है। 

कांग्रेस के वरिष्ठ  नेता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह भी हवाई हमले के सबूत जारी करने की बात कह चुके हैं।

एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कारवां में निराधार लेख प्रकाशित किए जाने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश द्वारा इसका मीडिया में झूठे आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर यह याचिका दायर की है

डीब्रीफिंग एक सामान्य तौर पर पूरी दुनिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत शारीरिक जांच, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और चिकित्सकीय तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जाती है। जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि दुश्मन की कैद में रहने के दौरान युद्धबंदी के साथ क्या क्या हुआ।  

भारत की तरफ से किए गए हमले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, बैठक में पाकिस्तान की सुरक्षा स्थितियों पर बातचीत की जाएगी। बैठक में पूर्व सचिव और वरिष्ठ राजदूत हिस्सा लेने वाले हैं।

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के करीबी रहे बिहार के पूर्व सड़क निर्माण मंत्री इलियास हुसैन को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। हुसैन पर कोलतार घोटाले का आरोप  सिद्ध हो गया है।

पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक सीरिज चलाई और बाद में बयान भी जारी किया। जिसमें वह सिद्धू को नसीहत देते हुए दिख रहे हैं।