वर्ग  

असल में राज्य की ममता बनर्जी सरकार का राज्य में विरोध हो रहा है। राज्य में ममता बनर्जी पर हिंदू विरोध होने का आरोप लगते आए हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो हिंदू वर्ग के खिलाफ है।

असल में निषाद ने दो दिन  पहले भगवान  श्रीराम को लेकर बयान देकर पार्टी को मुश्किलों में खड़ा  कर दिया था।  निषाद ने कहा था कि भगवान श्रीराम काल्पनिक हैं और उनका श्रीराम पर विश्वास नहीं है। इसके बाद सपा विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी।

भाजपा अध्यक्ष नियुक्त होने के चार महीने के बाद भी जेपी नड्डा अपनी नई टीम का गठन नहींट कर सके हैं। हालांकि देश पिछले दो महीने से कोरोना संकट से लड़ रहा है। माना जा रहा है कि नड्डा के इस महीने के अंत तक या जून की शुरुआत तक उनकी टीम का गठन करेंगे।

अगले कुछ दिनों में 700 से अधिक भारतीय जिलों में स्वास्थ्य मापदंडों पर पूरी तरह से जांच किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने रणनीति तैयार की है। अब तक एक सौ सत्तर जिलों को 'हॉटस्पॉट' के रूप में रखा गया है, जबकि 207 को 'गैर-हॉटस्पॉट' जिलों में रखा गया है। हॉटस्पाट में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं।

मालदा मे मिली शराब को लेकर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि निजी एम्बुलेंस में किसी मरीज को नहीं ले जाया रहा था बल्कि वह शराब की पेटी लेकर जा रही थी। वहीं राज्य के मुर्शिदाबाद जिले मेंशुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मुस्लिम समाज ने सामुहिक नमाज पढ़ी जबकि राज्य में सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। देश भर में 21 दिनों की तालाबंदी लागू है और नमाजियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी जमकर उल्लंघन किया है।
 

कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सोमवार को मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य सरकार को कोरोना संकट में सहयोग देने की बात कही। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों, खेतिहर मजदूरों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष पैकेज देना चाहिए।

राज्य में काफी अरसे से राजद और सत्ताधारी जदयू के बीच में पोस्टर वॉर चल रहा है। कभी राजद की तरफ से राजधानी और राज्य में पोस्टर लगाए जाते हैं। जिसमें राजद शासनकाल को बेहतर जबकि जदयू के शासन काल को खराब बताया जाता है। वहीं जदयू अपने शासनकाल को सबसे अच्छा बताती है और राजद के शासन काल को घोटाले का दौर बताती है।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर छात्रों ने राज्यपाल ओपी धनखड़ को घेरा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने उस सभागार में प्रवेश किया जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था।

पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है। इसके जरिए उन्होंने अति पिछले वर्ग को साधने की कोशिश की है। राज्य में अगले छह महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं  और इससे पहले नीतीश कुमार ने अति पिछड़े वर्ग के लिए राज्य का खजाना खोला है।

मीडिया हाउस, द क्विंट के पास इस तरह के अपराधियों को चित्रित करने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ समय पहले उन्होंने ओसामा बिन लादेन का भी बचाव किया था। अब जब  हैदराबाद बलात्कार मामले में जब बलात्कारियों का बचाव करने वाले लेख आया तो यह बहुतों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने चारों आरोपियों के परिवारों का साक्षात्कार लिया था। उन्होंने यह भी लिखा कि कैसे मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने साधन और कैसे उसने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए मेहनत से पैसे इकट्ठा कर रहा था।

 कांग्रेस ने रणनीति के तहत पहले वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एकेडमी में शामिल किया और अब उन्हें आरसीए का अध्यक्ष नियुक्त करने की कवायद की जा रही है। हालांकि अभी उन्हें आरसीए में ही शामिल किया गया है। उधर रामेश्वर डूडी का कहना है कि वह वैभव गहलोत के खिलाफ आरसीए के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। डूडी नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के जरिए आरसीए में पहुंचे हैं। यहां पर अध्यक्ष के पद पर ललित मोदी थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

उत्तर प्रदेश के घोसी से छह बार विधायक चुने जाने वाले और पिछड़े वर्ग के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। 
 

बीजेपी की शुरुआत से ही उससे जुड़े हुए देश दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले वयोवृद्ध राजनेता मुरली मनोहर जोशी ने शायद प्रयागराज से अपना आखिरी नाता भी तोड़ लिया है। उन्होंने यहां अपना बंगला अंगिरस बेच दिया है। 973.34 वर्गमीटर क्षेत्रफल के बंगले अंगिरस की कीमत 6.65 करोड़ लगाई गई। इसे चार लोगों ने मिलकर खरीदा है। 
 

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए अनुसूचित जातियों की लिस्ट में 17 और जातियों को शामिल कर लिया है। यह जातियां पहले ओबीसी(अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल थीं। योगी सरकार के इस फैसले से मायावती की दलित समुदाय आधारित राजनीति को बड़ा झटका लगने की आशंका है।