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असल में पिछले दिनों पीएम नरेन्द्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि वह पिछड़ा नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह अगड़े-पिछड़े की राजनीति के पक्षधर नहीं हैं। इसके तुरंत बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने पीएम की जाति पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम अगड़ी जाति से आते हैं और राजनैतिक लाभ के लिए उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करवा लिया था।

जीएसटी काउंसिल ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी दर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल माह से शुरू होने वाली सभी नयी परियोजनाओं पर यह नया कर ढांचा भी लागू कर दिया गया है।

10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सोने के तमगे पर लगाया निशाना। आईएसएसएफ शूटिंग में जूनियर-सीनियर दोनों वर्गों का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरठ के 16 साल के निशानेबाज सौरभ चौधरी के नाम दर्ज हो गया है। 

हालांकि यह अंतरिम बजट था लेकिन फिर भी सरकार के अंतरिम वित्त मंत्री ने किसानो , असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को इस अंतरिम बजट के माध्यम से राहत देने की कोशिश की है बैंकिंग क्षेत्र को भी इस अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें थीं। सरकार की बजट घोषणाओं में बैंकों पर काम तो बढ़ा दिया गया। लेकिन योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए बैंकों में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की भर्ती की  आवश्यकता है। 

तीन राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फिर से धार्मिक कार्ड को खेलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस धार्मिक मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में और ज्यादा आक्रामक होने जा रही है, ताकि हिंदू वोटरों को फिर से लुभाया जा सके। 

बजट में कोई सख्त कदम नहीं उठाना तथा सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ रियायत या प्रत्यक्ष लाभ देने की कोशिशों को अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीतिक शास्त्र माना जाएगा। कितु इस बजट का यहीं तक सीमित करने से इसका पूर्ण और निष्पक्ष आकलन नहीं हो पाएगा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में विकास का व्यापक विजन और कार्ययोजना सन्निहित है। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसमें किसान, जवान और मध्यम वर्ग को बहुत सी सौगातें दी हैं। व्यापारी वर्ग से भी बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भारत आहुजा ने बजट में मध्यम वर्ग को दी गई सौगातों का स्वागत किया है। साथ ही आयकर स्क्रूटनी को लेकर उठाए गए कदमों का स्वागत किया गया है। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसमें किसान, जवान और मध्यम वर्ग को बहुत सी सौगातें दी हैं। व्यापारी वर्ग से भी बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली इलेक्ट्रिकल  ट्रेडर्स  एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भारत आहुजा ने बजट में मध्यम वर्ग को दी गई सौगातों का स्वागत किया है। 
 

पीयूष गोयल द्वारा बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब को शक्ति, किसानों को मजबूती, श्रमिकों को सम्मान और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा। 

इस बजट में सरकार ने किसानों को जो 6 हजार प्रतिवर्ष देने का फैसला किया है वह स्वागत योग्य है। सरकार ने इस बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा है। 
 

यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में किसान और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत सरकार दे सकती है। केंद्र की राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह अंतरिम बजट पेश करेंगे।

कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणा की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।

इस बार की केन्द्र सरकार का आखिरी बजट फरवरी की एक तारीख को पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने यह संकेत दिया है कि इस बार के बजट लेखानुदान होने की बजाए पूर्ण बजट की तरह पेश किया जा सकता है। संसद का सत्र 13 फरवरी तक है, इसलिए फाइनेन्स बिल पर बहस करने और उसे पास कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 

मोदी सरकार सरकार इस बार के बजट में आम लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जिसे लेकर कांग्रेस चिंता में है। क्योंकि उसे शक है कि सरकार पूर्ण बजट की तर्ज पर सभी वर्गों के लिए भारी रियायतों की घोषणा करेगी। जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है।