विधान परिषद  

ओमप्रकाश राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, हज व मुस्लिम वक्फ विभाग, दारा सिंह चौहान को कारागार विभाग, सुनील शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में इस बार कुल 13 सीटों पर चुनाव होने है। इसमें बीजेपी ने 7 कैंडिडेट उतारे है। जबकि एनडीए के सहयोगी दल सुभासपा, अपना दल एस और आरएलडी के 1- 1 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 9 मार्च को 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 और सपा को 3 सीटे मिलेंगी। जिसमें से बीजेपी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। एक सीट अपनादल एस के खाते से अशीष पटेल को  मिलेगी।

असल में राज्य में जगन मोहन सरकार के पास विधान परिषद में बहुमत नहीं है। लिहाजा किसी बिल को पारित करने में राज्य सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राज्य की विधानपरिषद में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलगू देशम पार्टी का बहुमत है। 

असल में बसपा प्रमुख मायावती पर रिश्वत लेने के आरोपों के बाद सिद्दीकी ने बसपा का दामन थामकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कांग्रेस को लग रहा था कि सिद्दीकी के कारण पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस में सिद्दीकी कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सके। 

राज्य में चर्चा है कि राज्य सरकार के भवन निर्माण मंत्री डा. अशोक चौधरी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले समय में कभी भी कांग्रेस में टूट हो सकती है। चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं  और जिन  पांच विधायकों के टूटने की चर्चा राज्य में उसमें से तीन उनके काफी करीबी रह चुके हैं।

राजद में विधानपरिषद के चुनाव के लिए पार्टी ने आखिरकार 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतार ही दिया है। हालांकि पार्टी में टिकट पाने वालों की लंबी फेहरिस्त थी, लेकिन पार्टी ने तीन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाकर बगावत शांत करने की कोशिश की है। हालांकि पार्टी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव परिषद की सीट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को दरकिनार कर सुनील कुमार सिंह टिकट दिया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने भाजपा पार्टी के नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी भूमिका पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जैसे हो गई है। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के बीच की तल्खी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को चुनौती देने का समय है। 

राज्य में विधान परिषद के चुनाव से पहले भाजपा के प्रत्याशी अजीत गोछाड़े ने अपना नाम वापस ले लिया है और उनके स्थान पर पार्टी ने रमेश कराड को मैदान में उतारा है। हालांकि पहले कई दावेदार मैदान में थे। लेकिन  भाजप ने परिषद में दिग्गजों के बजाए नए और युवा नेताओं को भेजने का फैसला किया। लेकिन भाजपा ने नया प्रत्याशी मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया है। 

राज्य में कांग्रेस ने अपना एक ही प्रत्याशी मैदान में उतार कर उद्धव ठाकरे को राहत की सांस दी है। राज्य में उद्धव ठाकरे किसी भी सदन  के सदस्य  नहीं है और 28 मई तक उन्हें परिषद का सदस्य बनना है। जिसके बाद उनके  मुख्यमंत्री की कुर्सी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। हालांकि अब तय हो गया है कि ठाकरे परिषद में जाएंगे। आज शिवसेना प्रमुख ने अपना  नामांकन दाखिल किया।

राज्य  में  नौ सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए शिवसेना ने दो सीटों पर अपने  प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जबकि एनसीपी ने भी दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब दोनों दलों की तर्ज पर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी।  लिहाजा विधान परिषद के चुनाव से पहले ही राज्य में सहयोगी दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है।

चुनाव आयोग शुक्रवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद(एमएलसी) के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आयोग ने तय किया कि विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले  होंगे। चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। राज्य में परिषद की खाली नौ सीटों पर चुनाव होना है और 21 दिनों के बाद यानी 27 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने को लेकर परेशान हैं। क्योंकि अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोहसारी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे को नामित करने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला नहीं किया है। ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कुर्सी बचाने के लिए उन्हें छह महीने भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है।

फिलहाल राज्य की विधान परिषद में अभी एक मात्र खाली है। ये सीट कांग्रेस के विधायक के विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। इसके लिए भाजपा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को टिकट दिया है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।

राज्य में 2018 के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी ने 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीडीपी को महज 23 सीटें मिली थी। राज्य की जनता ने टीडीपी और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य की वाईएसार कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है। जिसके जरिए वह राज्य के दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को पारित करा सके।