विधानसभा  

पिछले साल दिसंबर में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। जिसके बाद माना जा रहा था कि निकाय चुनाव में कांग्रेस भाजपा का सूपड़ा साफ कर देगी। लेकिन भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन  करते हुए कांग्रेस को झटका दिया है। 

झारखंड की हार से भाजपा को दोतरफा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ भाजपा के हाथ से एक राज्य चला गया है वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के कमजोर होते ही सहयोगी दलों ने उस पर दबाव बना दिया है। जानकारों का कहना है कि झारखंड में भाजपा को मिली हार का सीधा असर पड़ोसी राज्य बिहार में पड़ेगा। क्योंकि वहां पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड  दबाव की राजनीति करेगा।

भाजपा के लिए झारखंड की हार एक सबक बन गई है। क्योंकि इस हार का असर अगले साल बिहार और दिल्ली में भी पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना, राममंदिर और नागरिकता कानून थे। लेकिन ये बड़े मुद्दे भी राज्य में भाजपा की सरकार को नहीं बचा पाए। 

झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में झामुमो-कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है

जानकारी के मुताबिक आज हो रहे अंतिम और पांचवे चरण में राज्य में 1717 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है जबकि 1,973 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। हालांकि अभी तक राज्य में चुनाव के दौरान कोई बड़ी घटना हुई है। मतदान को देखते हुए मतदान केन्द्रों में सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं।

असल में सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के ज्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधायक को रद्द करने फैसला किया किया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए गलत प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है और उनका चुनाव शून्य घोषित किया था।

राज्य भाजपा में चुनाव के बाद कलह उभर रही आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को हार मिली। इसके कारण पार्टी राज्य में सरकार नहीं बना पाई। हालांकि भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता पंकजा मुंडे को हार का सामना करना पड़ा।

राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के बीच असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में प्रदर्शन हुए
 

पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव जारी है। कुछ दिन पहले ही ममता सरकार ने राज्यपाल को राजकीय विमान देने से मना कर दिया था। राज्य सरकार के तर्क थे राजकीय विमानों का इस्तेमाल जनहित के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। राज्य सरकार दो बार राज्यपाल को विमान देने से मना कर चुकी है। यही नहीं दो हफ्ते पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को विधानसभा की लाइब्रेरी देखने और दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया।

राज्य में भाजपा ने अभी तक 11 सीटों पर जीत कर रही है और एक सीट पर वह आगे चल रही है। जबकि कांग्रेस एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी है। जबकि दो सीटों पर बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि इस परिणाम से राज्य की भाजपा सरकार मजबूत हो गई है और अब किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि चुनाव राज्य में कांग्रेस और जेडीएस  ने अलग अलग लड़ा।

कोलकाता में विधानसभा के बाहर का नजारा कुछ अलग था। क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक गेट से दूसरे गेट में पैदल जा रहे थे और उन्होंने कोई नहीं जानकारी नहीं दे रहा था कि उनकी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होगी या नहीं। उनके लिए विधानसभा के कर्मचारियों ने दरवाजा तक नहीं खोला। असल में राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष ने दिन के खाने पर बुलाया था लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया लेकिन इसकी जानकारी राज्यपाल को नहीं दी गई। 

असल में सरकार बनाने का पूरा दारोमदार एनसीपी पर ही रहा। शिवसेना का ज्यादा झुकाव एनसीपी की तरफ ही है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के समर्थम  के बगैर सरकार बनना मुश्किल था। हालांकि विधायकों की संख्या के मुताबिक गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना के पास ही हैं। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। लेकिन उसके पास सीएम का पद है। 

असल में महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद भाजपा के सहयोगी दलों ने उसे आंख दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में तो उसके तीन दशक पुराने सहयोगी शिवसेना ने उससे गठबंधन तोड़कर अपने विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार का गठन किया है। वहीं झारखंड में भाजपा को अपने दम पर अकले चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 

एनसीपी राज्य में डिप्टी सीएम का पद अपने पास रखना चाहती है। जबकि कांग्रेस डिप्टी सीएम या फिर स्पीकर के पद पर दावा कर रही है। वहीं गठबंधन बनने के वक्त इस बाद को सहमति बनी थी क राज्य में दो डिप्टी सीएम होंगे। जबकि स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह का फैसलानहीं हो सका है। 

उद्धव ठाकरे ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को शपथ ली