विपक्ष  

तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले भाजपा के नेता किशन रेड्डी ने उन्हें बधाई देने आ रहे समर्थकों और चाहने वालों से  फूल या गुलदस्ता देने के बजाय किताबें गिफ्ट करने का अनुरोध किया है। 

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी किया था पीएम मोदी के दावे का समर्थन। वहीं विपक्ष ने चुनाव के दौरान इस दावे का उड़ाया था मजाक।

मोदी सरकार के पहले पांच साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली को नकार दिया है। जहां इसी दौरान राहुल गांधी को पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के साथ दायित्व मिला कि वह  कांग्रेस पार्टी को 2019 में वापस सत्ता में लाने का काम करें।

दूसरे कार्यकाल के पहले भाषण में मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग को संदेश देते हुए कहा, जैसा छल गरीब के साथ हुआ, वैसा ही अल्पसंख्यक के साथ हुआ। उन्हें ‘भ्रमित-भयभीत’ रखा गया।

राहुल की राजनीतिक पूंजी तेजी से विघटित हो रही है। विरासत में मिली उनकी राजनीतिक समझ और वास्तविकता में बदलाव हो चुका है और आने वाले दिनों में यह इस कदर बदल जाएगा कि देश की राजनीति राहुल की समझ से परे होगी।

साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 17.5 प्रतिशत वोट मिले थे। तब पार्टी 10 सीट जीतने में सफल रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42.63 प्रतिशत वोट और 71 सीट जीतकर विपक्ष को चौंका दिया था। 

लोकसभा के चुनाव परिणाम बिल्कुल अपेक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा एवं रणनीति के मामले में संगठित ईकाई के रुप में उतरा था तथा पांच-छः राज्यों को छोड़ दें तो उसका अंकगणित विपक्ष पर भारी था। इसे कम करने के लिए विपक्ष को मुद्दों और रणनीति के स्तर पर इतना सशक्त प्रहार करना चाहिए था जिससे मतदाता नए सिरे से सोचने को बाध्य हों। पूरे चुनाव अभियान में राष्ट्रीय या राज्यों के स्तर पर इस तरह का सशक्त चरित्र विपक्ष का दिखा ही नहीं। 

पीएम मोदी ने कहा, हम सब मिलकर मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण करेंगे। अमित शाह बोले, विपक्ष द्वारा किए गए दुष्प्रचार, झूठ, व्यक्तिगत आक्षेप और आधारहीन राजनीति के विरुद्ध मिला जनादेश है। 

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 'दिल्ली में दंगे और गृहयुद्ध छिड़ने' की बात कही है। बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामचंद्र यादव ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हथियार लहराते हुए गोलियां चलाने की धमकी दी है।
 

22 दलों ने ईवीएम की सुरक्षा और छेड़छाड़ को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। इन सभी सवालों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। वहीं, बिहार में महागठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव परिणाम के इधर-उधर होने पर खून-खराबा होने की धमकी दी है। 

भारत में मोदी सरकार बनने की खबरों के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों द्वारा मोदी को सर्च करना और सरकार बनने की खबरों को देखना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। आमतौर पाकिस्तान, बलूचिस्तान में उठने वाली आजादी की मांग को भारत के साथ जोड़ता है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वहां के लोगों को भड़का रहा है।

एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद से चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों के हमले तेज हो गए हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। 

यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़े सपा-बसपा-रालोद गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। इसके मद्देनजर सोमवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती से उनके आवास जाकर मुलाकात की। ये बैठक करीब एक घंटे से ज्यादा चली। एक्जिट पोल के नतीजों के बाद अखिलेश यादव और मायावती का मिलना भी काफी अहम है। नतीजों के लेकर मायावती किस तरह से डरी हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले तो मायावती ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम रद्द किया और उसके बाद वह उन्होंने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। 

आम तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात कम ही होती है। लेकिन चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के खत्म होने से ठीक पहले राहुल गांधी की मुलाकात के अपने मायने हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं और उन्होंने केन्द्र सरकार में अहम पदों पर काम किया है। प्रणब मुखर्जी को कभी कांग्रेस का संकटमोचक माना जाता था। आज राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें चुनाव परिणाम से पहले किसी भी तरह की बैठक के लिए मना किया था। लेकिन उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने में जुटे हैं। अभी तक नायडू ज्यादातर विपक्षी दलों से मिल चुके हैं। असल में चंद्रबाबू नायडू अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए विपक्ष को एक मंच पर लाना चाहते हैं। पिछले साल तक चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक थे। इसके कारण उनकी केन्द्र में हनक भी थी और पूछ भी। लेकिन एनडीए से बाहर जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू की राजनैतिक हनक कम हो गयी।