शरद पवार  

असल में राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात को अहम माना जा रहा है। क्योंकि ये बैठक संजय राउत  और भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस के बीच हुई बैठक के बाद हो रही है।

अगर देखें तो पुणे की जनसंख्या 94 लाख है और यहां पर 2 लाख से ज्यादा केस हैं। पुणे में रोजाना चार हजार से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसके बाद पुणे में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो लाख पार हो गई है।

गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। जबकि राज्य की महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसकों ने संतोष जाहिर किया है।

राज्य में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। लेकिन राज्य में सीएम ठाकरे कांग्रेस की तुलना में एनसीपी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस कई बार सवाल उठा चुकी हैं।

असल में पवार का ये बयान तब आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कठघरे में खड़ा कर आरोप लगा रहे हैं कि चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है।  पवार ने साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का राजनीति नहीं करनी चाहिए।

फिलहाल ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक दिन पहले ही भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार विफल हो रही है और अभी तक राज्य सरकार ने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे ये कहा जा सके कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई पहल कर रही है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मिलने से पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने को लेकर परेशान हैं। क्योंकि अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोहसारी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे को नामित करने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला नहीं किया है। ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कुर्सी बचाने के लिए उन्हें छह महीने भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

इस बार महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं। जबकि तमिलनाडु से छह सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटें, गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार सीटें, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश की तीन-तीन और तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ की दो-दो सीटें खाली होंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, मणिपुर एक एक सदस्य रिटायर हो रहे हैं।

शरद पवार की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बाद एनसीपी के सांसद माजिद मेमन ने कहा कि देश में प्रमुख नेता की सुरक्षा को केन्द्र की मोदी सरकार कम रही है। इस बात को लेकर उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पवार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है. उसको बावजदू उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं हैं।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।

कभी इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफतौर पर कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जिसका कोई आधार न हो। वहीं अपने बयान के बाद राउत ने इसे वापस ले लिया था और इसका दोष मीडिया को दिया था। हालांकि राउत के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई थी और वहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई थी।

पिछले एक हफ्ते से उद्धव ठाकरे सरकार के गले की फांस बना विभागों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। लेकिन इस बंटवारे में कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में तीन सहयोगी दलों के विधायकों में नाराजगी को मिली थी। लेकिन अभी तक विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। लेकिन अब विभागों के बंटवारे के बाद कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में अच्छे विभाग नहीं आए हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

 पवार ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में भाजपा विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। पवार ने कहा कि लोगों को इस तरह के बदलाव के लिए एक विकल्प की आवश्यकता होती है, और इस तरह के विकल्प के लिए राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए।