शहरी नक्सली  

शहरी नक्सलियों को नजरबंदी से राहत नहीं मिली है। पुणे की एक अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैंठ से लेकर, विचारधारा के नाम पर छात्रों का ब्रेनवाश, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आदिवासियों का धर्मांतरण तक इन शहरी नक्सलियों का हर कार्य का उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली वाली शासन व्यवस्था को ध्वस्त करना है, जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मामला भी शामिल है।

आईए बिंदुवार जानते हैं, कि इस बहुचर्चित मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने क्या क्या तर्क दिए और कोर्ट ने क्या क्या कहा -

सुधा भारद्वाज, वरवर राव, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा जैसे शहरी नक्सलियों के चेहरे से शराफत और मासूमियत का नकाब उतर रहा है। एक पूर्व नक्सली ने इन सबके बारे में विस्तार से बताया है, कि कैसे यह सब मासूम समाजसेवी की खाल ओढ़े हुए नक्सली भेड़िए हैं।    
 

राष्ट्रीय जांच एजेन्सी यानी एनआईए(NIA) ने नक्सलियों की फंडिंग यानी आर्थिक तंत्र पर वार करने की योजना बनाई है। इसके लिए छह महीने तक जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए आपको बताते हैं सरकार की रणनीति के बारे में विस्तार से-

शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी पर आपके हर सवाल का जवाब। किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं यह लोग? क्यों पीएम की हत्या पर उतारु हैं यह लोग? क्या है इनका इतिहास? 
 

'शहरी नक्सलवाद' पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में हुए एक सेमिनार में बोलते हुए 'माय नेशन' के एडीटर इन चीफ अभिजीत मजूमदार ने शुक्रवार को कहा कि विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही चर्च से जुड़े एनजीओ की खास निगरानी करनी होगी। शहरी नक्सलियों ने पुराना तरीका अपनाया है। वे धर्म और जाति के आधार पर भारत को तोड़ना चाहते हैं। इनके प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल होता है। 

ऊपरी तौर पर तो ये दिखाते हैं कि इन्हें समाज के दबे-कुचले लोगों की बहुत चिंता है, लेकिन असल में इनका लक्ष्य है देश में हिंसा, लूटपाट, अस्थिरता फैलाना, लोगों में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा करना और अंततः सरकार को उखाड़ फेंकना।