शिवसेना  

हालांकि इससे पहले दिन में, वित्त मंत्री अजीत पवार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में 60 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन केवल दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन इसका भुगतान किस्तों में किया जाएगा ताकि वित्तीय स्थिति बनी रहे।

प्रियंका चतुर्वेदी पिछले साल ही शिवसेना में शामिल हुई थी और उसके बाद उन्हें पार्टी में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया। प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता है। हालांकि इससे पहले प्रियंका कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं। हालांकि कांग्रेस में आलाकमान से विवाद होने के बाद उन्होंने पार्टी का अलविदा कह दिया था।

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है।  पार्टी ने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी और फुलो देवी नेताम, झारखंड से शहजाद अनवर, महाराष्ट्र से राजीव सताव, मेघालय से केनेडी कॉर्नेलियस खैयेम, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है।

उद्धव ठाकरे शनिवार दोपहर को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद शाम को सरयू नदी में पूजा करेंगे। हालांकि कोरोना का खतरा उद्धव की इस यात्रा में भी  दिख रहा है और इसके चलते उन्होंने सरयू तट पर होने वाले पूजा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उद्धव ठाकरे की यह पहली अयोध्या है।

शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने भी कभी सत्ता में आने पर जिले का नाम बदलने का ऐलान किया था।  जिसको लेकर भाजपा शिवसेना पर काफी आक्रामक है और लगातार राज्य सरकार पर जिले का नाम बदलने को लेकर दबाव बना रही है।  जबकि शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसके खिलाफ थे।

पिछले दिनों राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बात किया था कि सीएए और एनपीआर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सीएए और एनपीआर को लेकर शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लागू करने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में बिहार फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है।

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

 राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और उसे नौ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में, शिवसेना के 56 विधायक हैं,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास क्रमशः 54 और 44 विधायक हैं। जबकि 20 अन्य विधायकों में से कम से कम 15 विधायकों के राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाने की उम्मीद की जा रही है। 
 

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी सहयोगियों ने इस फैसले पर सहमति जताई है और आगामी 19 जनवरी से इसे राज्य  के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद एक दिन में कम से कम 15 लाख लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 

पिछले महीने 26 जनवरी को महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने राज्य में 'शिवभोज थाली' की शुरूआत की थी। इस थाली का दाम दस रुपये रखा था। ताकि गरीब वर्ग के लोग इस थाली से पेट भर सकें। लेकिन अब राज्य सरकार की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दीन दयाल थाली को लॉच किया है। 

मनसे ने राज्य में पार्टी का पहला अधिवेशन कर राज्य की सत्ताधारी शिवसेना को चुनौती थी और अब वह राज्य में आज पहली रैली करने जा रही है। मुंबई के आजाद मैदान पर होने वाली रैली में राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माना जा  रहा है कि इस रैली में करीब दो लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। इस रैली के लिए मनसे ने खास तैयारियां की है। इस रैली में शामिल होने के लिए भगवे रंग की टी शर्ट, टोपी और हाथ में बांधने वाली पट्टी तैयार की गई है। 

महाराष्ट्र में अभी तक भाजपा को तीन दल सत्ता से बाहर रखने में सफल रहे हैं। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस पहले ही कह चुकी हैं कि मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के कहने के पर उन्होंने शिवसेना का साथ सरकार बनाई। लेकिन यही दावे शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि खांटी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज्य में आने वाले दिनों में मुस्लिमों को दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी। जिसे शिवसेना सरकार ने माना था। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंडे में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नबाब मलिक का कहना है कि राज्य में ये मुस्लिमों के लिए बड़ा मुद्दा है।

पिछले साल नवंबर में  शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों में सहमति नहीं बनी और शिवसेना ने भाजपा के साथ  अपना तीन दशक पुराना गठबंधन तोड़ लिया था।