शिवसेना  

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि इस कानून को लागू करने से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश के   मौजूदा गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएएस और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। पवार ने कहा कि देश के आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सरकार को इसे लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए।

हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे का विस्तार होगा। लिहाजा अगले हफ्ते इसकी संभावना बन रही है। इस विस्तार में तीन दलों के कोटे के आधार पर मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक छह मंत्रियों को ही ठाकरे कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य के सभी विभागों की कमान इन्हीं मंत्रियों को दी गई है।

हालांकि इससे पहले ठाकरे ने साफ किया था कि वह अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी और न ही अपनी विचारधार में किसी तरह का बदलाव करेगी। इसके दो दिन के बाद ठाकरे ने ये बयान दिया है, जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस के लिए झटका है। क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी कि शिवसेना उसकी अगुवाई वाले यूपीए का हिस्सा बनेगी।

महाराष्ट्र के नागपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की विचारधारा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। भले ही वह राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। ठाकरे साफ किया कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी थी और ये हमेशा से ही रहेगी।

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदार है। 

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है। 

राज्यसभा में शिवसेना का स्टैंड न तो सरकार के पक्ष में था तो  विपक्ष के पक्ष था। लेकिन सदन से वॉकआउट कर उसने केन्द्र सरकार को एक तरह से मदद ही पहुंचाई। जबकि लोकसभा में इस बिल का विरोध करने वाली बसपा ने भी बिल के समर्थन में अपना वोट तो नहीं दिया लेकिन उसने भी सदन से वॉक आउट किया।

असल में शिवसेना दो नावों पर सवार होकर चलना चाहती थी। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। वहीं नागरिकता के मुद्दे पर वह कांग्रेस संसद में कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रही है। जो उसके लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि पहले ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मजबूरियों के चलते अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को किनारे रख दिया है। 

शिवसेना का दो नावों में सवार होना उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है और इसका असर राज्य सरकार पर पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष दल संसद में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। जबकि भाजपा किसी भी हाल में इस बिल को पारित कराना चाहती है। ताकि देश में अवैध रूप से रहे लोगों को बाहर किया जा सके। इस बिल का समर्थन शिवसेना कर रही है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मंत्रियों को विभागों का बटंवारा तक नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोख चव्हाण का बड़ा बयान आया है। 

राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बन गई है और भाजपा विपक्ष में है। लेकिन राज्य में दो महीने पहले नजारा कुछ अलग था। भाजपा सत्ता में थी और कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष में थे। भाजपा ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के बाद राज्य की फिजा ही बदल गई। अब भाजपा विपक्ष में है और शिवसेना विपक्षी दलों के साथ सत्ता में।

अजित पवार ने एनसीपी के साथ बगावत कर भाजपा के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 72 घंटे के बाद से ही वह पार्टी में वापस आ गए थे। जिसके बाद राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। हालांकि उद्धव ठाकरे में सरकार में अभी तक अजित पवार को कैबिनेट मंत्री या फिर डिप्टी सीएम नियुक्त नहीं किया गया है।

असल में सरकार बनाने का पूरा दारोमदार एनसीपी पर ही रहा। शिवसेना का ज्यादा झुकाव एनसीपी की तरफ ही है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के समर्थम  के बगैर सरकार बनना मुश्किल था। हालांकि विधायकों की संख्या के मुताबिक गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना के पास ही हैं। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। लेकिन उसके पास सीएम का पद है। 

असल में महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद भाजपा के सहयोगी दलों ने उसे आंख दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में तो उसके तीन दशक पुराने सहयोगी शिवसेना ने उससे गठबंधन तोड़कर अपने विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार का गठन किया है। वहीं झारखंड में भाजपा को अपने दम पर अकले चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन सुबह हटा दिया जाता है और देवेंद्र फड़नवीस महाराष्ट्र में सीएम के पद के लिए अपना दावा करते हैं और अजीत पवार उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो, वास्तव में क्या हुआ?  भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी द्वारा सरकार बनाने के लिए संपर्क किया गया था। बीजेपी को कर्नाटक में हुई एक ऐसी घटना की याद दिलाई गई क्योंकि वे उस झमेले से सिर्फ पेंच हैं। भाजपा अभी भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी थी, इस प्रकार जनता के जनादेश को बहुत स्पष्ट कर दिया।