शिवसेना  

फिलहाल राज्य में शिवसेना खाली हाथ है। क्योंकि न दो कांग्रेस और न ही एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने की बात कही है। वहीं अब राज्य में राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। हालांकि एनसीपी का अब कहना है कि शिवसेना उसे समर्थन देकर राज्य में सरकार बनाए। लेकिन सबकी नजर कांग्रेस पर लगी है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं।

असल में शिवसेना पूरे देश में कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा माना जाता है। जबकि कांग्रेस खुद को सेक्युलर साबित करती है। शिवसेना का प्रभाव केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। क्योंकि इससे बाहर न तो शिवसेना का राजनैतिक आधार है और न ही वोट बैंक। महाराष्ट्र में भी शिवसेना हिंदूओं की पार्टी मानी जाती है। लेकिन मौजूदा राजनीति में दोनों दल अपने अपने चेहरे को बदल रहे हैं। जिसको सवाल उठाने लाजमी है। लेकिन इसे राजनीति के ही रंग कहेंगे। जो कभी भी बदल सकते हैं।

असल में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने के फैसले को सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ये चुनाव राज्य की तत्कालीन भाजपा और शिवसेना सरकार के खिलाफ लड़ा था। लेकिन अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सशर्त सरकार बनाने जा रही है।

राज्य में शिवसेना को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार बनाने का न्योता दिया है और शिवसेना को सोमवार तक सरकार बनानी है। वहीं इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने बयान दिया है कि अगर शिवसेना के पास आंकड़ा न होता तो वह सरकार बनाने का दावा नहीं करते। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम बन सकते हैं।

महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को दूसरे बड़े दल होने के नाते राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसी के मद्देनजर शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान किया है। शिवसेना की अंदरखाने एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत चल रही है। जिसके लिए एनसीपी पहले शर्त रखी थी कि सेना औपचारिक तौर से भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करे और अपने मंत्री से इस्तीफा दिलाए।

हालांकि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को सशर्त समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। जिसके तहत राज्य में सरकार चलेगी। हालांकि कांग्रेस को रूख को लेकर साफ नहीं है। क्योंकि के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि वह विपक्ष में बैठेगी लेकिन वहीं कुछ नेता सरकार में शामिल होने का दावा कर रही है। 

शनिवार को ही राज्यपाल ने भाजपा को सबसे बड़े दल होने के नाते राज्य में सरकार बनाने का न्योता दिया था। राज्यपाल ने भाजपा को सोमवार तक का समय दिया था। लेकिन आज भाजपा ने राज्यपाल को जानकारी दी है कि वह राज्य में सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है।

राज्य की 81 सीटों में से जेएमएम 43 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि इन दोनों दलों ने राजद को सात सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने ऐलान किया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव को लडे़गा और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा के लिए 30 नवंबर से 5 चरणों में चुनाव होने हैं। 

राज्य में नौ नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना है। इसी बीच आज राज्य के सीएम देवेन्द्र फणनवीस ने इस्तीफा दे दिया है। जबकि राज्य में सरकार के गठन के लिए भाजपा की तरफ से की गई कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। असल में दोनों के बीच लड़ाई का मुख्य मुद्दा सीएम का पद है। जिस पर दोनों दल दावे कर रही हैं। शिवसेना का कहना है राज्य में 50-50 का फार्मूला लागू होना चाहिए। 

शिवसेना सांसद और मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पा रही

असल में राज्य में आने वाले दिन काफी अहम हैं। क्योंकि राज्य में जिस तरह से राजनैतिक गतिरोध जारी है। उसको देखते हुए अभी तक किसी भी तरह की स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कल के शरद पवार के बयान के बाद शिवसेना नरम पड़ी है क्योंकि पवार ने साफ कर दिया था कि एनसीपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला हुआ है।

एनसीपी के प्रमुख शरद पवार द्वारा शिवसेना को बड़ा झटका दिए जाने के बाद अब शिवसेना फिर से भाजपा के दरवाजे पर आने की तैयारी में है। लिहाजा माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकते हैं। शरद पवार द्वारा बड़ा झटका दिए जाने के बाद शिवसेना के दिग्गज नेताओं ने राज्य के सीएम देवेन्द्र फणनवीस से मुलाकात कर राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

राज्य में विधानसभा परिणाम घोषित के बाद अभी तक राज्य में सरकार का गठन नहीं हो सका है। 11 नवंबर तक राज्य में सरकार बननी जरूरी है। नहीं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। हालांकि कोई भी दल ये नहीं चारता है। फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भाजपा और शिवसेना सीएम के पद को लेकर अड़ी हैं। 

असल में राज्य में पिछले पांच साल देवेन्द्र फणनवीस ने सरकार अपने तरीके से चलाई। यानी वह बड़े से बड़े फैसले खुद करते थे जबकि सहयोगियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लिहाजा राज्य में भाजपा के ज्यादातर नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना से डील करने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 

महाराष्ट्र सरकार को लेकर सभी दलों में खींचतान चल रही है। खासतौर से सीएम के पद को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच खींचतान जारी है। हालांकि अभी तक दोनों के बीच पूर्व के समझौते के तहत कुछ भी तय नहीं हो सका है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस विधायक ऋतुराज पाटिल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। जिसके बाद राज्य में राजनैतिक तापमान गर्मा गया है।