संपत्ति  

पंजाब नेशनल बैंक के पैसे लेकर भागे हुए हीरा कारोबारी नीरव के उपर मोदी सरकार का कहर जारी है। दुबई में उसकी 11 संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। जिनकी कीमत 56 करोड़ रुपए है।  
 

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। अगले महीने मतदान होने वाले हैं। वैसे तो यह राज्य देश के कम संसाधनों वाले राज्य की श्रेणी में आता है। लेकिन यहां के विधायकों के पास पैसे की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश एलेक्शन वॉच ने बड़े ही दिलचस्प आंकड़े जारी किए हैं। 

पंजाब नेशनल बैंक के हजारो करोड़ लेकर डकार जाने वाले नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की कार्रवाई जारी है। अब विदेशों में भी उसकी संपत्तियां सीज की जा रही हैं। 

टैक्स विभाग ने बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरु कर दी है। पहले चरण में करीब दस हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अगले कुछ हफ्तों में और भी लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है। 

केन्द्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भारत में तमिलनाडु के कोडैकनाल और ऊटी तथा दिल्ली के जोरबाग स्थित फ्लैट को कुर्क करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया।

शीर्ष अदालत ने कहा, कोर्ट द्वारा नियुक्त फारेंसिक आडिटर और उनके अधिकृत प्रतिनिधि ही सील किए जाने वाले इन परिसरों में प्रवेश कर सकते हैं।

इस व्यक्ति की इस साल संपत्ति 9.3 अरब डॉलर बढ़ी है, वह इस साल सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय भी रहे हैं।

अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी तरह की संपत्तियों को सील किया गया। अमेरिकी नागरिकों से किसी प्रकार के आदान-प्रदान पर भी रोक लगी। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2001 में लश्कर को विदेश आतंकी संगठन माना था। 

आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक 2018 राज्यसभा में  पास हो गया है। इस विधेयक में भगोड़े अपराधियों की देश-विदेश स्थित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। माय नेशन आपको बताएगा भगोड़े अपराधियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस खुद इस बिल पर कितनी गंभीर रही।

वांछित आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत सरकार देश और विदेश में माल्या से जुड़ी सभी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। जांच एजेंसियों के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, माल्या के खिलाफ अंतिम कार्रवाई का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है।  

विसनगर सत्र अदालत ने दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। हार्दिक और उसके दो साथियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पर्याप्त सबूत न होने के चलते 14 आरोपियों को बरी किया गया।