संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  

कश्मीर मामले पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मामला उठवा दिया। लेकिन भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के विभाजन और धारा 370 की समाप्ति पर चीन सीधे तौर पर कुछ भी कहने से अभी तक बचता दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन चीन पूरे कश्मीर विवाद से सीधे तौर पर खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ छुट पुट बयान जारी तो किए हैं, लेकिन यह बयान भी चीन के किसी बड़े नेता द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी भारत से सीधा संघर्ष मोल नहीं ले सकता। आपको याद होगा कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? 
 

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने चीन का ही दरवाजा खटखटाया था। हालांकि दुनियाभर में किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। यही नहीं मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। लिहाजा पाकिस्तान को चीन का ही सराहा था। हालांकि चीन ने भी खुलेतौर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया बल्कि अब वह पीछे से पाकिस्तान का साथ दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष देश पोलैंड ने कश्मीर मसले के द्विपक्षीय हल का सुझाव दिया है

कश्मीर मामले पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की उम्मीदें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी टूट गई हैं। उसके अध्यक्ष पोलैंड ने पाकिस्तान की दलीलों पर ध्यान देने से इनकार करते हुए कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने की वकालत की है। 
 

ऐबटाबाद में रह रहे जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अब पीओके के अतमुकाम पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के बाद फिर नए ठिकाने पर भेजने की तैयारी।

 चीन ने करीब चार बार इसे वैश्विक आतंकी घोषित करने के मामले में अड़ंगा लगाया जबकि पूरी दुनिया उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने में जुटी थी। अजहर मसूद ने भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, लेकिन फरवरी में पुलवामा में किए गए आतंकी हमला उसके लिए गले का फंदा बन गया है। हालांकि भारत में आतंकी हमलों में जैश या पाकिस्तान के ही आतंकी संगठनों का हाथ रहा है। 

पीएम मोदी ने जयपुर में एक रैली में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा रहा, इसके लिए मैं पूरे भारत की तरफ से, हर मानवतावादी की तरफ से विश्व समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा 27 फरवरी को लाया गया था। 
 

साल 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मालेगांव में हुए बम धमाकों में आरएसएस और भाजपा का हाथ था, जबकि  UNSC की 2009 की रिपोर्ट में ही कर दिया गया था लश्कर की ओर इशारा।

क्या यह मान लिया जाए कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद  के आका मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा आतंकवादी घोषित न किया जाना भारत की कूटनीतिक विफलता है? कम से कम कांग्रेस का आरोप तो यही है। लेकिन क्या यह सच है?  पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का विश्लेषण- 

 वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाई। चार अन्य स्थायी देशों, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था प्रस्ताव का समर्थन

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर चिह्नित करने के प्रस्ताव पर बुधवार को होना है फैसला। चीन के कहना है कि इस मुद्दे का समाधान सभी को स्वीकार्य होना चाहिए।

आंतकी मसूद अजहर आज वैश्विक आंतकी घोषित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आज इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन चीन अजहर पर प्रतिबंध लगाने पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है और आज मसूर को वैश्विक आंतकी घोषित करने की अंतिम तारीख है।

 पाकिस्तान की भी भद पिटी, कोई बयान जारी न हो सके इसकी कोशिश में लगा था पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की लेकिन मुंह की खानी पड़ी।

संयुक्त राष्ट्र की 15 शक्तिशाली देशों की इस इकाई ने अपने बयान में पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी लिया। इस परिषद में चीन वीटो क्षमता वाला स्थायी सदस्य है।