संविधान  

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख में संविधान दिवस का आयोजन पहली बार किया जाएगा। इस बारे में जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग आदेश  जारी किया है और इस आदेश के तहत 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सोमवार को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लिया है। कांग्रेस और कुछ दलों को छोड़कर ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया। जिसके कारण ये सदन में भारी मतों से पारित हो गया। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जहां बहुमत होने के कारण ये आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इन दोनों हिस्सों को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा।

आज देश के सभी लोगों के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश में अभी तक जितनी भी सरकार बनी, वह इस अनुच्छेद को खत्म करने का साहस क्यों नहीं उठा पायी। खासतौर से कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने इस देश में कई दशकों तक राज किया और आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महज अपने पांच मिनट के भाषण में इसे खत्म कर दिया।

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

असल में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। जिसके तहत कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं मिली। यहां तक कि भारत सरकार कश्मीर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती है।

याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

राय के लिए राहत की बात यह है कि राय कभी भी शपथ ले सकते है। कानून में इसके लिए कोई समय सीमा तय नही किया गया है। बता दें कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए. के पटनायक और न्यायमूर्ति एस. जे मुखोपाध्याय की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि संविधान के धारा 326 के तहत जो भी भारतीय है उसे वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। 

इस संभावना को टटोलने के लिए माय नेशन ने भाजपा के संविधान को खंगाला और पाया कि अमित शाह 2024 तक पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं.

पहली बार संविधान के आर्टिकल 324 का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार को केंद्रीय गृहमंत्रालय में अटैच किया। 

महाराष्ट्र में इस बार तिकोना मुकाबला हो रहा है। हमेशा की तरह भाजपा और शिवसेना का केसरिया गठबंधन है और उसके मुकाबले में कांग्रेस–राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेकुलर गठबंधन मैदान में हैं। मगर इस बार तीसरा मोर्चा भी मैदान में कूद पड़ा है। इसमें संविधान निर्माता बाबासाहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाडी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन किया है जिसकी छाया से भी राजनीतिक दल दूर रहते हैं। 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 % आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजे जाने की जरूरत है या नहीं? 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जलों की संविधान पीठ ने आज राम अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी और इसके लिए गठित पैनल को आठ हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने को कहा है। कोर्ट ने ने इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है।

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने वहां कार्यरत दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती को नौकरी से हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत लिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद दोनों असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है।