संविधान  

सुप्रीम कोर्ट की पांच जलों की संविधान पीठ ने आज राम अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी और इसके लिए गठित पैनल को आठ हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने को कहा है। कोर्ट ने ने इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है।

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने वहां कार्यरत दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती को नौकरी से हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत लिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद दोनों असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा करोड़ों रुपयों के सारदा और रोज़वैली चिट फंड घोटालों के संबंध में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने के प्रयासों के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। ऐसा करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान पर हमला कर रही हैं।
 

कोलकाता के पुलिस कमीशनर राजीव कुमार से पूछताछ को लेकर शुरू हुई राजनीति अब धरने में बदल गयी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई की पूछताछ मामले में रविवार को हुए ड्रामा के बाद 'संविधान बचाओ' के नाम पर धरना शुरू कर दिया।

याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत, केवल पूर्ण वार्षिक बजट और लेखानुदान पेश करने का प्रावधान है। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 6 फरवरी से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। मामले की सुनवाई पहले 22 जनवरी को निर्धारित की गई थी, लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा के मेडिकल लीव पर होने के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। 

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले,सबरीमाला, अडल्टरी मामला, कर्नाटक सरकार या शहरी नक्सलियों के मामले जल्द सुनवाई हो जाती है। यह अच्छी बात है लेकिन अयोध्या मामले का भी जल्द समाधान निकले। 

आज देश एक और गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान तैयार हुआ तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आम तौर पर इंसान के जीवन काल में 69 सालों का वक्फा काफी लंबा होता है। लेकिन सभ्यताओं के इतिहास में सत्तर साल कुछ नहीं होते। आज देश हर मोर्चे पर सफल हो रहा है। हमारे विकास की मिसालें दी जा रही हैं। हालांकि अभी पूर्ण विकास अभी भी दूर है लेकिन मन में संतोष है कि हम लगातार आगे तो बढ़ रहे हैं। 
 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद  35ए के चलते जम्मू-कश्मीर के बाहर के भारतीयों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने और वोट देने का हक नहीं है।

वित्त मंत्री ने फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में कहा, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खोखली बातें कर रही है और उसने इस हफ्ते संसद में पारित संविधान संशोधन विधेयक का बेमन से समर्थन किया।

अयोध्या में राम जन्म भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से इस मामले की सुनवाई करेगी. राजनीतिक रूप से संवेदनशील इसकी सुनवाई पर पूरे देश की नजर लगी हुई है. यह पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी.

लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा फैसला करते हुए सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

 शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज जस्टिस के टी थॉमस ने कहा कि अगर कोई पूछता है कि देश के लोग सुरक्षित क्यों हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां संविधान है, लोकतंत्र है, सेना है और किस्मत से आरएसएस है। 
 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन-