सत्र  

आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सियासी तपिश दिखनी तय है। क्योंकि विपक्ष सरकार पर आर्थिक मुद्दों पर तीखा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि केन्द्र सरकार के नीतियों के कारण देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार दुनिया भर में अपने कार्यों  को प्रचारित कर रही है। लिहाजा वह संसद में विरोध जता रहे हैं। यही नहीं अब संसद में सरकार को नागरिकता संशोधन बिल के लिए विपक्ष के तीखे हमलों को झेलना होगा। 

हालांकि राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं कि अदिति सिंह भाजपा में शामिल होने वाली हैं। अगर वह भाजपा में शामिल होती हैं तो ये भाजपा की बड़ी जीत होगी। क्योंकि भाजपा मिशन अमेठी के बात मिशन रायबरेली पर फोकस कर रही है। भाजपा की रणनीति के मुताबिक रायबरेली में गांधी परिवार का वर्चस्व तोड़ा जाना है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में शुमार और यूपी बिहार का एक चेहरा माने जाने वाले संजय निरूपम भी अशोक तंवर की तरह बागी रूख अपनाए हुए हैं। निरुपम ने यहां तक कह दिया है कि अब पार्टी को कभी भी छोड़ा जा सकता है। जाहिर है कि जल्द ही निरूपम भी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। जिसके कारण कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की तुलना में बढ़ेंगी। 

उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर 36 घंटे का विशेष सत्र बुलाया था। जिसका विपक्ष ने विरोध किया था और इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया था। विपक्ष राज्य सरकार के विरोध में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया वहीं कांग्रेस से इसके लिए पदयात्रा निकाली। लेकिन सपा के विरोध के बावजदू शिवपाल सिंह इस विशेष सत्र में हिस्सा लेन के लिए पहुंचे। सत्र में हिस्सा लेने के बाद शिवपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वापसी का समय खत्म हो गया है।

असल में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के एक गढ़ अमेठी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब भाजपा की नजर गांधी परिवार के दूसरे गढ़ माने जाने वाले रायबरेली पर है। हालांकि इस बार भाजपा ने कांग्रेस को  बढ़ा झटका दिया था। कांग्रेस और दिग्गज नेता और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले दिनेश सिंह और उनके परिवार को भाजपा ने पार्टी में शामिल करा कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था।

इससे पहले अदिति सिंह उन नेताओं में शुमार थी। जिन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने में केन्द्र सरकार की तारीफ की थी। हालांकि कांग्रेस इसके खिलाफ थी। लेकिन अब अदिति सिंह ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि दो अक्टबूर को कांग्रेस के विधायक यात्रा और धरने पर थे। लेकिन अदिति सिंह ने यूपी सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में हिस्सा लिया। अदिति ने सत्र में भाषण भी दिया। असल में कांग्रेस पार्टी के साथ ही सभी विपक्षी दलों ने दो अक्टूबर को आयोजित उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के बहिष्कार करने की फैसला किया था।

आजम खान पर रामपुर में करीब चार दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इन केसों में जमीन कब्जाने के मामले सबसे ज्यादा हैं। किसानों ने भी शपथ पत्र में लिखकर दिया है कि आजम खान ने उनकी जमीन कब्जाई है। लिहाजा गिरफ्तारी के डर से आजम खान रामपुर नहीं आ रहे हैं। जबकि रामपुर और दिल्ली के बीच खास दूरी नहीं है। 

फिलहाल इमरान खान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुंह की खानी पड़ी है। भले ही इमरान खान कितना ही दावा क्यों न कर ले। लेकिन कोई भी देश भारत के इस अंदरूनी मसले पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। इमरान खान के विरोध में वहां के विपक्षी दलों ने हंगामा किया। जिसके बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्य  सभा में जम्मू  कश्मीर के विशेष राज्यृ का दर्जा खत्मा करते हुए अनुच्छेद 370 और 35 ए को वापस लेने का ऐलान किया। यही नहीं राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक राज्य को दो हिस्सों में बांट कर केन्द्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर का डर सताने लगा है। 

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला संसदीय सत्र चल रहा है। आज के सत्र में गृहमंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच झड़प हो गई। जिसमें ओवैसी ने शाह पर धमकाने का आरोप लगाया। लेकिन अमित शाह का जवाब था कि डर तो ओवैसी के मन में है, इसमें कोई और क्या कर सकता है। 
 

असल में लोकसभा चुनाव में एसपी और बीसएसी गठबंधन हुआ था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बीएसपी ने एसपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में 2017 में लोकसभा के हुए उपचुनाव से एसपी और बीएसपी के बीच नजदीकियां बननी शुरू हो गयी थी और बीएसपी ने इन चुनावों के लिए एसपी को मौखिक तौर पर समर्थन दिया था।

राज्य की कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को अपने विधायकों को मैनेज करने के लिए मंगलवार तक का समय मिल गया है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि विधायकों के इस्तीफों का परीक्षण करने के लिए उन्हें समय की जरूरत है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। हालांकि आज से ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 

कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा के आसपास दो किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा-144 लागू कर दी है। मानसून सत्र के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी की है। 

राज्य में कुमारस्वामी सरकार पर छाए राजनीतिक अस्थिरता के बादल को आज सातवां दिन होने जा रहा है। न विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों के इस्तीफो को मंजूर किया है और न ही कांग्रेस और जेडीएस ने इन विधायकों को पार्टी से निकाला है। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया था कि वह विधायकों के इस्तीफों को लें और उन्हें मंजूर करें। 

बड़े और निर्णायक बहुमत से चुनाव जीतकर संसद में पहुंची केन्द्र सरकार तेजी से काम में जुट गई है। नई सरकार का पहला संसदीय सत्र चालू हो गया है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई तरह के सुधारों को तेज गति से लागू करने का इशारा दिया है।