सर्वदलीय बैठक  

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएगी।

पीएम मोदी आज दोनों देशों के बीच तनाव के मुद्दे पर 17 राजनैतिक दलों के मुखियाओं के साथ रूबरू होंगे। ये बैठक वर्चुअली होगी और इसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और मायावती के साथ ही 13 दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को नहीं बुलाया गया है और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को भी बैठक से दूर रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को कोरोनावायरस से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। घातक वायरस के प्रकोप पर राजनीतिक दलों के साथ मोदी की यह पहली बैठक है। पीएम मोदी लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद सर्वदलीय बैठक के जरिए विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे।

आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सियासी तपिश दिखनी तय है। क्योंकि विपक्ष सरकार पर आर्थिक मुद्दों पर तीखा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि केन्द्र सरकार के नीतियों के कारण देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार दुनिया भर में अपने कार्यों  को प्रचारित कर रही है। लिहाजा वह संसद में विरोध जता रहे हैं। यही नहीं अब संसद में सरकार को नागरिकता संशोधन बिल के लिए विपक्ष के तीखे हमलों को झेलना होगा। 

ज्यादातर पार्टियों ने किया विचार का समर्थन। चर्चा के लिए 40 दलों के अध्यक्षों को दिया गया था न्यौता। 21 दल हुए शामिल। तीन दलों ने बैठक में अपना लिखित पक्ष रखा।

फिलहाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की कमान आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने संभाली है। हालांकि इसी सिलसिले में उन्होंने कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि नायडू की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी भी उसके साथ आए। क्योंकि चुनाव से पहले जब नायडू ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, उस वक्त दोनों दलों ने बैठक से दूरी बनाई थी। फिलहाल इसे चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विपक्षी एकता की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भारतीय वायुसेना के हमले के बारे में जानकारी दी है। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों पर हमला किया गया है और इसमें उसके कई बड़े वरिष्ठ कमांडर्स और आतंकी मारे गए हैं। आज विदेश सचिव ने अपनी पत्रकारवार्ता में बताया कि बालाकोट में जैश का सबसे बड़ा आतंकी कैंप उड़ा दिया है। 

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा कि हम सब एकजुट होकर आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे। जम्मू-कश्मीर में अमन चैन पूरी तरह से बहाल होगा।

बजट सत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सांसदों की बैठक बुलाई थी। सदन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए बुधवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी दलों के बैठक बुलाई थी।

शास्त्री जी ने 1965 में हुई भारत-पाक जंग के पांच दिन बाद 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में दीनदयाल उपाध्याय के साथ साथ आरएसएस प्रमुख एम.एस.गोलवलकर को भी बुलाया था।