सर्वोच्च अदालत  

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे और कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए न्यास का गठन करने को कहा था।

अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है। इस मामले में पूरे देश की दिलचस्पी है। हो सकता है कि इसका टेलीविजन पर लाइव  प्रसारण किया जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बाबत इच्छा जाहिर की है और पूछा है कि इस तरह की व्यवस्था बनाने में कितना समय लगेगा। 
 

देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व वित्त और गृहमंत्री पी चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि अगर उन्हें राहत चाहिए तो निचली अदालत के पास ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद दिन में सीबीआई अदालत में उनकी रिमांड पर सुनवाई हुई। अदालत ने चिदंबरम की रिमांड अवधि और 4 दिन के लिए बढ़ा दी। 
 

लंबे और नाटकीय ड्रामे के बाद सीबीआई ने पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम को हिरासत में ले ही लिया। चिदंबरम को नई दिल्ली के जोर बाग स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रतिरोध झेलना पड़ा। वहां सैकड़ो कांग्रेसी केन्द्र सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाते हुए इकट्ठा हो गए थे। चिदंबरम को सीबीआई अपने मुख्यालय लेकर गई है, जहां उन्हें रात भर रखा गया। उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा।  

पूर्व वित्त और गृहमंत्री पी. चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका में खामी बताते हुए उसपर सुनवाई से इनकार कर दिया। जिसके बाद चिदंबरम की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 
 

जम्मू कश्मीर में केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केन्द्र सरकार का साथ देते हुए किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। 
 

देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के सभी मामले खारिज कर दिए। अदालत का कहना था कि इन मामलों में चुनाव आयोग ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दी है, जिसमें दखल देना वह उचित नहीं समझते। 

 भगोड़े शराब कारोबारी माल्या पर कई बैंकों से धोखाधड़ी, मनी लांड्रिंग और फेमा के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं। हाल ही में ब्रिटेन के गृहमंत्री साजित जावीद ने उसे भारत को प्रत्यर्पित करने का फैसला लिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ‘राफेल मामले में सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही थी और इसपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता’। अदालत की सबसे अहम टिप्पणी ऑफसेट पार्टनर के मामले में थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ‘हमें लगता है कि सरकार की ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई भूमिका नहीं थी’। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा कहे गए यह शब्द कांग्रेस के मुंह पर कालिख होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी नैतिक जीत है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर जो झूठ का जाल फैलाया था उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा निशाने पर रखा गया था।   

सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि रक्षा सौदों में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। अदालत के इस रुख के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुंह छिपाने की भी जगह नहीं बची है, जो लगातार राफेल को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही थी। 

सर्वोच्च अदालत ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। ऐसे में पुलिस के सामने पटाखों की खरीद-बिक्री रोकने की कड़ी चुनौती है। इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए पुलिस हर तरह के हथकंडे आजमा रही है। 
 

मामला अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर भले ही देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही हो। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी संतोष नहीं है और वह विदेशी लोगों को इस मामले में दखल देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।  

ऐसे समय जब ऑल इंडिया मुस्सिल पर्सनल लॉ बोर्ड के देश भर में शरिया अदालतें गठित करने की मांग करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, राजधानी दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर धड़ल्ले से शरिया अदालत चल रही है।