सर्वोच्च न्यायालय  

सुप्रीम कोर्ट भर्ती 2024: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (कुकिंग नोइंग) के 80 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। पात्रता, वेतन और चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानें।

केंद्र सरकार के कई विभागों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि न्यायपालिका, रक्षा क्षेत्र, ISRO, DRDO, और वरिष्ठ स्तर के पदोन्नति में। जानें, कौन-कौन से विभाग आरक्षण से मुक्त हैं और इसके पीछे क्या वजहें हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप व्हाट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दे सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंड बुक लॉन्च कर दी है। 

 

देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसे कारण राज्य के जेलों में इस घातक बीमारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या एक हजार के  करीब पहुंचने वाली है। वहीं यूपी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

असल में सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के ज्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधायक को रद्द करने फैसला किया किया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए गलत प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है और उनका चुनाव शून्य घोषित किया था।

यह संघर्ष 500 वर्षों से चल रहा है। लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी वाले लोगों ने शांति से अपनी मांगों को अंग्रेजों, फिर सरकार और अब न्यायपालिका के सामने रखा। यहां तक कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां एक मंदिर के अस्तित्व को साबित कर दिया है। फिर भी, कथा को मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा पक्षपाती किया गया है। अपने पिछले कुछ ट्वीट्स में राणा अय्यूब और बरखा दत्त की पसंद ने केवल हिंसा को उकसाया है। वे अपनी किताबें और एजेंडा बेचने के लिए दंगे होने का इंतजार करते हैं। 

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अगले 4 महीनों में फैसला सुना सकता है। जिसके बाद अयोध्या में विवादित भूमि का मालिकाना हक तय हो जाएगा। दरअसल नवंबर तक की समय सीमा फिलहाल आधिकारिक रुप से तय नहीं की गई है। लेकिन ऐसे कई संकेत हैं, जिससे यह लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय नवंबर तक इस मामले का निपटारा कर देगा। 
 

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। 

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

सबरीमाला मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सबरीमाला मंदिर देवासम बोर्ड ने अपना स्टैण्ड बदल लिया है। पहले वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में था। अपने पहले के फैसले में अदालत ने मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी।  इसके खिलाफ 54 पुनर्विचार याचिकाएं और पांच रिट पेटिशन दायर की गईं। जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 

सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली बिल्डर्स के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें निवेशकों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि आम्रपाली के निदेशकों को तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। 
 

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

कांग्रेस द्वारा फैलाया गया झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है, और इस बार इस झूठ का  पर्दाफ़ाश किया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर राफेल पर डाली गईं सभी जनहित याचिकाओं को जिस तरह से खारिज किया है वह मोदी  सरकार के साथ साथ देश के करोड़ो लोगों की विजय है.  किसी भी बड़े लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा सत्तापक्ष से सवाल पूछना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन राफेल मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर जिस तरह  के  बेबुनियाद औरपूर्वाग्रह से ग्रसित आरोप लगाए उसने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया  और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया. वास्तविकता से परे जाकर कांग्रेस ने झूठकी बुनियाद पर  जिस तरह से आरोप गढ़े वह समझ से परे है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मामले पर कांग्रेस के आरोपों की हवा निकाल दी। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद मोदी सरकार पर उछाला जा रहा कीचड़ धुल गया है। आईए जानते हैं दस बिंदुओं को आपको समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि, राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों हिंदुओं की भवना से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर न्यायालय को शीघ्र विचार करना चाहिए।