सवर्ण आरक्षण  

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 % आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजे जाने की जरूरत है या नहीं? 

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने भी राज्य में गरीब सवर्णों के लिए लागू दस फीसदी आरक्षण को राज्य में लागू कर दिया है। केन्द्र सरकार के आरक्षण को लागू करने के बाद गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया था।

अब ये आरक्षण एक फरवरी 2019 से लागू किया जाएगा और उसके बाद निकलने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने फरवरी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित श्रेणी में उनके द्वारा की जाने वाली भर्ती के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। 
 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

बिहार में सरकार में सबसे बड़ी भागीदार जनता दल (यू) राज्य में सवर्ण आरक्षण को जल्दी लागू करने के पक्ष में नहीं है। राज्य में भाजपा और जदयू मिलकर सरकार चला रहे हैं. लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आबादी से आधार पर आरक्षण के समर्थक हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी शासित सभी राज्यों में इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। पंजाब विधानसभा में यह कदम उठाया जा चुका है, अब राजस्थान में इसकी तैयारी हो गई है। 

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

राज्य की नई विधानसभा का अध्यक्ष के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीपी जोशी का चुना जाना तय है. कांग्रेस ने राज्य में भाजपा के सवर्ण आरक्षण की धार को कमजोर करने के लिए इस पद के लिए ब्राह्मण वर्ग से आने वाले जोशी को चुना है. 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दिये हैं बिल पर हस्ताक्षर, 8 लाख रुपये से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण।

कांग्रेस आलाकमान ने आज सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की अहम बैठक आज दिल्ली में बुलाई है. ताकि आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा के सवर्ण आरक्षण की काट और यूपी में गठबंधन या फिर अकेले चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा सके.

भाजपा के लिए बड़ा चुनावी दांव माने जा रहे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का विधेयक कल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन अब सरकार की असल परीक्षा आज राज्यसभा में है. जहां उसके पास पूरा बहुत नहीं है.

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं।