सांसदों  

भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान होना है. इससे पहले रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने यूरोपीय संघ की संसद में कहा कि ईयू संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों के अधिकारों एवं प्रभुत्व पर सवाल खड़े करे. उन्होंने कहा कि सीएए भारत का पूर्णतया अंदरूनी मामला है और कानून संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद लोकतांत्रिक माध्यम से पारित किया गया था.

ट्रंप पर चलाए जाने वाले महाअभियोग का भारत पर भी असर हो सकता है। क्योंकि ट्रंप के अगले महीने तक भारत आने की चर्चा है और अगर उन पर महाअभियोग इस दौरान चलाया जाता तो उनकी भारत यात्रा खतरे में पड़ सकती है। इस यात्रा के दौरान ट्रंप कई करारों में हस्ताक्षर कर सकते हैं।

हालांकि ब्रिटेन में हुए इस चुनाव में भारतीय मूल के कुछ नए उम्मीदवारों को पहली बार जीत मिली है। लेकिन सत्ताधारी और विपक्षी दलों के 15 उम्मीदवार संसद पहुंचे हैं। इस चुनाव में बोरिस जॉनसन की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी 1987 के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल की है।

 हालांकि 2016  में मोदी सरकार सांसदों को दी जाने वाली कैंटीन सब्सिडी में कटौती की थी। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद 17 करोड़ रुपये की बचत होगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। 

हमारे संसद सदस्यों पर सरकार हर साल 388 करोड़ रुपये का भारी भरकम खर्च करती है। लोकसभा में 545 सांसद हैं, जिनमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 विशिष्ट सदस्य शामिल हैं। हमारी संसद में कुल तीन निश्चित सत्र हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन जो लगभग सौ दिनों तक चलते हैं। यह संसद के कामकाज के प्रति दिन केवल 4 करोड़ रुपये की प्रशासनिक लागत के बराबर है।

हालांकि सोमवार से ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष केन्द्र को बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेर रही है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही भाजपा को झटका मिला है। क्योंकि अभी तक उसके साथ खड़ा होने वाली शिवसेना अब सदन में विपक्षी दलों के साथ आ गई है। माना जा रहा कि कई मुद्दों पर विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है।

हालांकि उम्मीद की जा रही है अगले हफ्ते महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। जिसमें पहले ढाई साल में शिवसेना का सीएम होगी और बाकी ढाई साल एनसीपी का सीएम होगा। माना जा रहा तीन दलों के बीच सरकार को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो गया है। जिसमें सीएम शिवसेना और एनसीपी का वही विधानसभा कांग्रेस का होगा।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन (ईयू) के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दो दिन के दौरे पर है

यूरोपीय संसद ने स्वीकार किया है कि भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का सीधा तौर पर  हाथ है। वहां पिछले 11 सालों में पहली बार कश्मीर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। जिसमें यूरोप के सांसदों ने पाकिस्तान  का आतंकवाद का जनक करार देते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। 
 

यूनिसेफ की कोलंबो में बच्चों के अधिकारों की एक बैठक थी और जिसमें भारत और पाकिस्तान के सांसद समेत कई देश के सांसद हिस्सा ले रहे थे। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने में पीछे नहीं रहा। जबकि इस तरह के मंचों में द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठाया जाता है। 

असल में अब सपा की राज्यसभा में ताकत और कम हो जाएगी। क्योंकि भाजपा ने संजय सेठ और सुरेंद्र नागर को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। ये सपा के लिए बड़ा झटका है। ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में आ जाएंगी और ऐसे में राज्यसभा में जहां भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी वहीं सपा की ताकत कम होगी। 

केंद्र सरकार में नई सरकार बने दो महीने से ज्यादा हो गया है। ऐसे में कई सांसद अपनी सांसदी गवां चुके हैं। लेकिन ये सांसद अपने सरकारी बंगले का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं और लिहाजा अभी तक यहीं जमे हैं और सरकारी सुविधाओं का मजा ले रहे हैं। नियमों के मुताबिक सांसदी जाने के बाद सांसदों को बंगले को खाली करना होता है। ताकि ये किसी नए सांसद को आवंटित किए जा सके। लेकिन अभी तक दिल्ली में दो सौ सांसदों ने सरकार बंगलों को खाली नहीं किया है।

विपक्ष के तमाम आरोपों और विरोधों के बाद आज केन्द्र सरकार राज्यसभा में तीन तलाक को बिल को पेश करेगी। हालांकि संख्याबल तो सरकार के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस बार ये बिल राज्यसभा से पारित हो जाएगा। ये बिल तीन बार लोकसभा से पास हो चुका है। अब इसको राज्यसभा से पारित कराने की बड़ी चुनौती सरकार के पास है।

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश की सत्ता संभालने के साथ ही अपना मंत्रिमंडल भी घोषित कर दिया है। इस मंत्रीमंडल में सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर प्रीति पटेल को गृहमंत्री के तौर पर जगह मिली है। वहीं इसमें भारतीय मूल के दो और सांसदों को भी जगह मिली है।

देश की संसद में  शनिवार को रुपहले पर्दे की ड्रीम गर्ल रही मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सहित कई सांसदों ने झाड़ू लगाई। स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और सांसद अनुराग ठाकुर  भी दिखे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस सबसे वृहत् और आवश्यक अभियान के प्रचार प्रसार के दौरान कई बार नेताओं की भंगिमा सांकेतिक दिखी।