सीएम  

राजनैतिक दलों के नेता अपनी राजनीति के लिए इस खतरनाक बीमारी से जान पर खेल रहे हैं।  जबकि पीएम से लेकर डाक्टर इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए समाजिक दूरी की वकालत कर रहे हैं।

माना जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान आज रात 9 बजे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह भोपाल के राजभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्य में 20 मार्च को कांग्रेस सरकार से 22 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। 

शुक्रवार को राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकी है। जबकि पार्टी के पास सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत है और फिलहाल सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने सीएम के पद के लिए किसी भी नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, गुजरात और राजस्थान के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने राजस्थान से राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गुजरात से शक्तिसिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है।

राज्य की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और सपा के राजेश कुमार शुक्ला ने हालांकि कमलनाथ सरकार से समर्थन का ऐलान तो नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सोमवार को शिवराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।  माना जा रहा है कि ये दोनों विधायक राज्य में बनने वाली भाजपा सरकार को समर्थन दे सकते हैं।

मीडिया  रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राज्य के सियासी हालत को देखते हुए मंगलवार शाम भाजपा  विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसमें शिवराज सिंह चौहान विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार का रास्ता साफ होगा।

मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीन सीट खाली हो रही हैं।  इसमें एक सीट भाजपा के खाते में जाना तय है जबकि दो सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि इन दो सीटों पर दावेदारों की कमी नहीं है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का दावा था कि आलाकमान ने सिंधिया को राज्यसभा में भेजने का आश्वासन दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। यह काफी अच्छी और फलदायी बैठक थी। दिल्ली से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। हम दोनों सहमत है कि हम दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।

फिलहाल राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच मतभेद जारी है। वहीं आज राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की ज्योतिरादित्य सिंधिया की धमकी का जवाब दिया है। कमलनाथ ने कहा कि पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य में ऋण माफ करने के अपने वादे को निभाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए स्वतंत्र हैं।

असल में महागठबंधन के सहयोगी दलों एक बैठक बुलाई थी। जिसके लिए राजद और कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) से उपेंद्र कुशवाहा, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) से मुकेश सहनी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) से जीतनराम मांझी व लोकतांत्रिक जनता दल (लोजद) के संयोजक शरद यादव को आमंत्रित किया गया था।

राज्य में दो महीने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस और राजद की सरकार बन चुकी है। जबकि हेमंत सोरेन राज्य के सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद कैबिनेट का विस्तार कर चुके हैं। लेकिन राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास का अपने सरकारी बंगले से मोह नहीं छूट रहा है। लिहाजा उन्होंने राज्य सरकार से सरकारी बंगला आवंटित करने को कहा है। 

राजद नेता तेज प्रताप राज्य के सौढ़ी में नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध में एक रैली को संबोधित कर रहे थे  और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी उनके पिता पर आरोप लगा रहे हैं औऱ उनका नाम बदल कर पटलूराम रख रहे हैं। लिहाजा वह भी राज्य के सीएम नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का नाम बदल रहे हैं।

बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर है। क्योंकि जवानों को कभी बंदूक चलानी नहीं पड़ती है। यहां पर तो सिर्फ अपराधियों के हथियारों की आवाजें आती हैं। लिहाजा पुलिस के पास मौजूद अकसर धोखा दे देती हैं।

असल में कभी राज्य की सीएम ममता बनर्जी नागरिकता कानून की समर्थक हुआ करती थी। उस वक्त राज्य में वाम दलों की सरकार थी। लिहाजा ममता बनर्जी ने वाम दलों की सरकार पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही इस कानून का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी न केवल विरोध कर रही हैं बल्कि वह पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर उग्र हो रही हैं।

आईफा अवार्ड को लेकर पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार और आईएफा कमेटी के बीच बैठकें चल रही हैं। हालांकि पहले राज्य सरकार इसे भोपाल में आयोजित करना चाहती थी। लेकिन बाद में इंदौर में इसे आयोजित करने के लिए सहमति बनी। ये कार्यक्रम अब इस साल मार्च में इंदौर में होगा।