सीएम  

बीजेपी ने इसे राज्य के लिए संवैधानिक संकट बताया क्योंकि एक महीने से ज्यादा होने के बावजूद मंत्री ने कामकाज नहीं संभाला। पिछले दिनों कैप्टन आलाकमान के भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि या सिद्धू अपना विभाग संभालें या फिर वह किसी अन्य को ऊर्जा विभाग का मंत्री नियुक्त करेंगे। असल में नगर विकास से सिद्धू की विदाई होने के बाद उनके विभाग की विजिलेंस जांच शुरू हो गयी है।

उत्तर प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को खोलने की सहमति दी है। यूपी में तिलहन व दलहन की अपार संभावनाएं हैं। सिद्धार्थनगर को चावल की भूमि कहा जाता है। वहीं, मुज्जफरनगर में गुड़ की 180 वैरायटी उपलब्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिले को पहचान मिल रही है। अब भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। प्रदेश में 4 लाख से अधिक गौ आश्रय बनवाए गए हैं। गोवंश के गोबर को कंपोस्ट खाद में बदलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में बताया कि कैसे विज्ञान की मदद से किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। 

 दो दिन पहले ही पटना में राजद की कार्यकारिणी में तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब पार्टी में इस बात को लेकर बगावत हो गयी है।

पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की गैरमौजूदगी में आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। लेकिन इसके लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम से तेजस्वी यादव नदारद रहे। जबकि तेजस्वी की राह सभी नेता देख रहे थे। इसके बाद जब राजद के वरिष्ठ नेता शिवाकांत तिवारी और रघुवंश प्रसाद ने तेजस्वी की फटकार लगाई तो वह बाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए शानदार व्यवस्था की है। अब सुरक्षा, सेहत और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए 1076 हेल्पलाइन शुरु की गई है। जिसपर दर्ज की गई शिकायतों के निपटारे के आधार पर ही अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसके आधार पर उनकी पदोन्नति संबंधित फैसले लिए जाएंगे। 
 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर इस्तीफे का भारी दबाव है। 

यूपी के सीएम योगी ने कहा, जिन अधिकारियों में काम के प्रति उत्साह नहीं हो, उनकी छुट्टी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। औपचारिकता निभाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की रत्ती भर जरूरत नहीं है।

 वीरभद्र सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। लेकिन बीजेपी की आंधी में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी चुनाव में नहीं जीता। राज्य की पांचों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। 

हरियाणा के सीएम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। 

छह महीने ही कांग्रेस ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीता था और इसी जीत में अहम भूमिका गहलोत की भी थी। गहलोत राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। उन्हें गांधी परिवार का भी करीब माना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में गहलोत एक भी सीट पर पार्टी की जीत नहीं दिला सके। जबकि चुनाव से पहले वह दावे कर रहे थे कि पार्टी राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी। लिहाजा राज्य में कांग्रेस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पार्टी ने उन राज्यों में ध्यान दिया जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर जाकर उनका हाल जाना। इस मौके पर मुलायम सिंह के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और छोटे भाई शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। 

तीन दिन पहले ही कैप्टन ने सिद्धू का मंत्रालय बदल दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में सिद्धू नहीं गए। जिसे उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन उसके तुरंत बाद कैप्टन ने उनका मंत्रालय बदल दिया। हालांकि कहा ये जा रहा है कि राहुल गांधी की सिफारिश पर सिद्धू को मंत्रिमंडल से नहीं निकाला गया।

एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय से आने वाले एक-एक व्यक्ति को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट में वंचित वर्ग को ज्यादा जगह देने का ऐलान। शनिवार को शपथ लेगी नई कैबिनेट।

असल में अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू पर कोई एक्शन नहीं लिया है बल्कि एक बार फिर संभलने का मौका दिया है। कैप्टन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दबाव में सिद्धू को अभयदान दिया है। सिद्धू का मंत्रालय बदल कर उन्हें बिजली और गैर परंपरागत ऊर्जा का मंत्रालय दिया गया। ऐसा कर कैप्टन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं।

केन्द्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दे रही जनता दल (यूनाइटेड) ने पिछले महीने केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। जबकि बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के विधायकों को शामिल नहीं किया था। चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कुमार कह चुके हैं वह नाराज नहीं है और राजनीति में इस तरह के फैसले अकसर लिए जाते हैं।