सीबीआई  

सरकार ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को उनके पद से हटाकर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो भेज दिया। उनके साथ ही ज्वॉइंट डायरेक्टर ए. के. शर्मा, डीआईजी एम. के. सिन्हा और जयंत नायकनवारे का कार्यकाल भी घटा दिया गया। 

यूपी में अवैध खनन के मामले में सीबीआई के छापों के बाद अब ईडी ने आईएएस बी. चंद्रकला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन सभी को ईडी का नोटिस भेजा जा चुका है। 

एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। 

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी हुआ। मामला अवैध फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस मामले पर जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके भारत सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने आज आरोपपत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र पश्चिम बंगाल में हुए सारदा चिट फंड घोटाला मामले में दायर किया गया है। 

सीबीआई के नाम से सभी खौफ खाते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में जांच और छापा मारने के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र के अधीन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे ‘दुर्भावना’ के आरोप साबित नहीं होते। 

सीबीआई प्रमुख के पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने फायर सर्विस के डीजी का चार्ज संभालने से किया इनकार। 31 जनवरी को रिटायर होना था आलोक वर्मा को।

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे और जस्टिस सीकरी के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। 

पश्चिम बंगाल में एक चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई छापे मार रही है। इससे पहले ही सीबीआई ने इस मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। 

- ई-नीलामी की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर निजी कंपनियों को खनन पट्टे लीज पर दिए जाने के इस मामले में एक वरिष्ठ पत्रकार कथित तौर पर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम को चार बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के घर पर एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी मौजूद रहेंगे। 

माना जा रहा है कि आलोक वर्मा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को लेकर होने वाली बैठकों में भी  मौजूद रहेंगे। वह कुछ अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी लंबित फाइलों की समीक्षा भी कर सकते हैं। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि सरकार का मकसद सीबीआई को बचाना था। सरकार ने सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई सीवीसी की अनुशंसा पर की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले को संतुलित करार देते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।