सुप्रीम कोर्ट ने  

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि चुनाव लड़ने वाले कैंडीडेटों की प्रत्येक सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार मतदाताओं को नहीं है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार की हर संपत्ति गहराई से जानने का मतदाताओं को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इससे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 के तहत राज्य के लगभग 16 000 मदरसों में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाना में शुरू हुई पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। साथ ही नमाजियों के लिए यथा स्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष मसाजिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर आज सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मध्य प्रदेश के धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि देश की शीर्ष अदालत ने यह जरूर कहा है कि ASI सर्वे के नतीजे के आधार पर बिना उसकी अनुमति लिए कोई फैसला मान्य नहीं होगा।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धन के बिना राजनीतिक पार्टी चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2017 में "अच्छे इरादे" के साथ चुनावी बांड योजना शुरू की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका धन शोधन के मामले दाखिल की गई थी। पिछली बार दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट के प्रकरण में सांसदों और विधायकों को आपराधिक मुकदमे से छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती है। जिसके बाद अब सांसदों और विधायकों को वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से मिली राहत छिन सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी आसाराम को जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें 2022 में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ईडी के समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा।' पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी अगर किसी को तलब करती है तो उसके सामने उपस्थित होकर जवाब देना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी तब आई है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के 8 समन को लगातार नजरअंदाज कर चुके हैं।

Patanjali Supreme Court News: पतंजलि आयुर्वेद उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर अपने उत्पादों में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए यह कार्रवाई की है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए Aap उम्मीदवार कुलदीप कुमार को नगर निगम चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया है। पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिए गए सभी 08 वैलेट पेपर को सही ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया और चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। 

electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है। 

गुजरात में गोधरा दंगे के दौरान बिलकिस बानो और अन्य महिलाओं के साथ गैंगरेप और 7 लोगों के मर्डर के आरोपी फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के दोषियों को रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया है। 

article 370 supreme court verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के मामले में ऐताहिसका फैसला सुनाते सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। ऐसे में 9 प्वाइंट्स में जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा।