सुप्रीम कोर्ट ने  

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तार गौतम खेतान के खिलाफ चल रहा मामला कालाधन रखने वालों के मामले में उदाहरण बन सकता है। दरअसल खेतान ने अपने खिलाफ चल रहे मामले का यह कहकर विरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी के समय कानून अस्तित्व में आया ही नहीं था। उसे हाईकोर्ट से इस तर्क के आधार पर राहत मिल भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानने से इनकार कर दिया। 

टेक4ऑल नाम के तकनीशियनों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर  वीवीपैट के ईवीएम से 100 फीसदी मिलान की मांग की थी।

लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के मतदान के लिए आज शाम को 50 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इस चरण के लिए मतदान 19 मई को होना है। सभी राजनैतिक दलों ने इस चुनावी समर को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी दी है।

उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बलात्कार का मुकदमा झेल रहे अतुल राय ने अपनी गिरफ्तारी पर 23 मई तक रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया 

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर राजीव कुमार चाहें तो इन सात दिनों में अपनी जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए दो महीने पहले भी सीबीआई ने अपील की थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में राजीव कुमार द्वारा सारधा चिटफंट केस के सबूत नष्ट करने के सबूत दिए थे।

प्रियंका शर्मा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नही छोड़ा गया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा नही छोड़ना वहाँ का हालात जिम्मेदार है। वही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह 9:30 में  रिहा कर दिया गया है। शर्मा के वकील गलत आरोप लगा रहे है।
 

कार्ति मई-जून में विदेश जाना चाहते है। जिसपर कोर्ट ने दोबारा 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी-मार्च के बीच यूके, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जानें के लिए कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। 
 

लोकसभा चुनाव का बस एक ही चरण बाकी है। अभी तक 812 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा शराब, ड्रग्स और कीमती कई सामग्री भी बरामद किया गया है जिसकी बाजार में कीमत 3370 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। यह जानकारी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। इस मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाई।  

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कुछ हिन्दू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि पक्षकारों के बीच कोई कॉर्डिनेशन नहीं है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन ने कहा कि हम मध्यस्थता प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

पिछले दिनों भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था और 15 दिन में जवाब मांगा था। स्वामी ने अपनी याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ लड़ने का सपना देख रहे बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने  पानी फेर दिया है। कोर्ट ने तेज बहादुर की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि आप रिट याचिका नही दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा इस पर सुनवाई को कोई मतलब नहीं बनता। 

पिछले महीने 8 अप्रैल को विपक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक असेंबली क्षेत्र से 1 की जगह 5 VVPAT पर्ची के मिलान का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ एक बार फिर विपक्ष पुनर्विचार याचिका लाया कि कम से कम 25 फीसदी पर्चियों का मिलान कराया जाना चाहिए।
 

मुख्य न्यायधीश ने सीबीआई से पूछा राजीव कुमार को कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहते हो तो इसके लिए ठोस सबूत पेश करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा सीबीआई हमे बुधवार तक कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के शारदा चिटफण्ड घोटाले में शामिल होने का सबूत दे। आप साबित करें कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत जांच के लिए है और यह राजनीति से प्रेरित नहीं है।

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) और FTIL का विलय नहीं होगा। इन दोनों संस्थाओं के विलय को लेकर केन्द्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।