सुप्रीम कोर्ट ने  

पीएम मोदी के खिलाफ बनाए गए चुनावी नारे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसने हलफनामा दायर करके माफी मांगने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 6 मई को होगी। 

 सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक अपोलो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है। बता दें कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में जांच आयोग ने लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बील को समन जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा, आरबीआई बैंकों की जांच रिपोर्ट को आरटीआई के तहत मुहैया करवाने से मना नहीं कर सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरटीआई के तहत बैंकों से संबंधित सूचना का खुलासा करने के लिए अपनी नीति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाकर राहुल गांधी फंस गए हैं। अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और एक सप्ताह के अंदर उनसे जवाब तलब किया है।  लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। अब 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका के साथ होगी।  

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग ही बायोपिक की रिलीज को तय करने का सही मंच है। इस याचिका में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक के मामले में गेंद फिर से मद्रास हाई कोर्ट के पाले में डाल दी है। अगर हाईकोर्ट इस मामले में 24 अप्रैल तक सुनवाई नहीं करता है तो टिक टॉक से बैन हट सकता है। 

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक कैदी को फांसी की सजा से बख्श दिया जिसे उसकी मानसिक स्थिति के कारण फैसले में शामिल नहीं किया गया था। कैदी को 1999 में महाराष्ट्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बर्बर दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

बीजेपी  का आरोप है कि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर प्रतिबंध लगाया गया है लिहाजा इस फिल्म पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये भी ममता बनर्जी के जीवन पर आधारित है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक का मामला आयोग तक पहुंचा था जिसकी रिलीज पर फिलहाल प्रतिबंध लगा है।

भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C के तहत राजीतिक दलों को मिलने वाले दान की सूचना चुनाव आयोग को देना आवश्यक है। 
 

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की है अवमानना याचिका। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। 

मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा गया था कि उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर याचिका दाखिल की गई है।
 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दानकर्ता के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए क्योंकि लोगों और आयोग को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है?' उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील वरिष्ठ और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाही। सिद्धार्थ राय और गोपाल के की रिपोर्ट।

12 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से पूछा, क्या वह अपना रुख बदल रहा है। आयोग ने कोर्ट में कहा, लोगों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दिया है। बहुचर्चित फिल्म भविष्येर भूत के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार पर आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार फिल्म रिलीज नहीं होने दे रही हैं।