सुप्रीम कोर्ट  

राजनीति का खेल बड़ा ही अजीब है। यहां चार्ल्स डार्विन के ‘योग्यतम की उत्तरजीविता(survival of the fittest)’ के सिद्धांत का बड़ी बेरहमी से पालन होता है। यानी जो थोड़ा भी काबिल हुआ वह कम योग्य को हाशिए पर डाल देता है। कांग्रेस में भी आजकल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जहां राहुल गांधी को परे हटाकर प्रियंका वाड्रा पार्टी पर आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करते जा रही हैं और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं हो रहा है।

केन्द्रीय सुरक्षा बलों के लिए अच्छी खबर आई है। उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़कर 60 साल होने वाली है। जो कि पहले 57 साल थी। यानी अब केन्द्रीय सुरक्षा कर्मी तीन साल ज्यादा नौकरी कर पाएंगे। 

सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी कार्यकर्ता की रिहाई के फैसले के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉर्फड फोटो मामले में आरोपी प्रियंका शर्मा की रिहाई अगले दिन की।

प्रियंका शर्मा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नही छोड़ा गया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा नही छोड़ना वहाँ का हालात जिम्मेदार है। वही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह 9:30 में  रिहा कर दिया गया है। शर्मा के वकील गलत आरोप लगा रहे है।
 

कार्ति मई-जून में विदेश जाना चाहते है। जिसपर कोर्ट ने दोबारा 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी-मार्च के बीच यूके, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जानें के लिए कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। 
 

अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप है और हाइकोर्ट से राहत नही मिलने पर राय को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापे मारी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी लोकसभा सीट से बसपा सपा महागठबंधन के प्रत्याशी बीरपुर गाजीपुर के बाहुबली अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

लोकसभा चुनाव का बस एक ही चरण बाकी है। अभी तक 812 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा शराब, ड्रग्स और कीमती कई सामग्री भी बरामद किया गया है जिसकी बाजार में कीमत 3370 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। यह जानकारी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। इस मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाई।  

दरअसल 13 मई से 30 जून 2019 तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। लेकिन उसके बावजूद दो बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगी। जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ और दूसरी बेंच न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की बेंच शामिल है। 
 

एजी ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को एक पत्र लिखा जिसमें पूर्व जूनियर असिस्टेंट द्वारा लगाए गए आरोपो की जांच करने के लिए गठित की गई आंतरिक कमेटी में बाहरी सदस्यों को शामिल करने की पुरजोर सिफारिश की गई थी। 

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कुछ हिन्दू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि पक्षकारों के बीच कोई कॉर्डिनेशन नहीं है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन ने कहा कि हम मध्यस्थता प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में बनाए गए मध्यस्थता पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। लिहाजा आज से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि पैनल ने अपने सिफारिश में क्या कहा है।  क्या इस विवादित मुद्दे को मध्यस्थता के जरिये सुलझाया जा सकता है या नहीं।

पिछले दिनों भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था और 15 दिन में जवाब मांगा था। स्वामी ने अपनी याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ लड़ने का सपना देख रहे बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने  पानी फेर दिया है। कोर्ट ने तेज बहादुर की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि आप रिट याचिका नही दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा इस पर सुनवाई को कोई मतलब नहीं बनता। 

देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के सभी मामले खारिज कर दिए। अदालत का कहना था कि इन मामलों में चुनाव आयोग ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दी है, जिसमें दखल देना वह उचित नहीं समझते।