सुप्रीम कोर्ट  

- विदेश जाने की अनुमित मिली। 10 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे। 5, 6, 7 और 12 मार्च को आईएनएक्स-मैक्सिस केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को भी कहा गया।
 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर 1993 में अधिग्रहीत 67 एकड़ जमीन को गैर-विवादित बताते हुए इसे इसके मालिकों को लौटाने की अपील की है।

माना जा रहा है राम जन्मभूमि विवाद मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। ये 67 एकड़ जमीन 2.67 एकड़ विवादित जमीन के चारो ओर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन सहित 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाने को कहा था। 

केंद्रीय विद्यालय में प्रार्थना के जरिए खास धर्म को बढ़ावा देने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगा। इस मामले को जस्टिस रोहिंग्टन की पीठ ने मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। 

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले,सबरीमाला, अडल्टरी मामला, कर्नाटक सरकार या शहरी नक्सलियों के मामले जल्द सुनवाई हो जाती है। यह अच्छी बात है लेकिन अयोध्या मामले का भी जल्द समाधान निकले। 

असम के हिरासत केंद्रों में रखे गए करीब 2000 बंदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से पिछले 10 वर्षों में विदेशी घोषित किए गए और वापस भेजे गए लोगों की संख्या का विवरण मांगा है। कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा है कि आप कार्ति चिदंबरम से कब पूछताछ करना चाहते है? कोर्ट एजेन्सी को 30 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। 

अयोध्या के राम मंदिर मामले में परसों यानी 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होने वाली थी। लेकिन यह तारीख आगे खिसका दी गई है। नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 

उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के मसले पर जनता का धैर्य खत्म हो रहा है।  उनका कहना था कि यह मामला हमें सौंप देना चाहिए हम इसे चौबीस घंटे में सुलझा लेंगे। 
 

अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक पीठ का गठन किया जा चुका है। 29 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरु हो जाएगी। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश करने वालों को राहत भरी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा है कि वो जिन प्रोजेक्ट का काम शुरू करने की बात की है, उस दिशा में आगे बढ़े। 
 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। याचिका पर जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ सुनवाई कर रही है। 

सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से जस्टिस एके सीकरी ने खुद को अलग कर लिया है। अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी से कहा है कि महिला अधिकारियों को कदर प्रताड़ित न कीजिए कि उन्हें कोर्ट आने को मज़बूर होना पड़े। 39 साल की एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसको ऐसी जगह ट्रांसफर किया गया है, जहां उसके बच्चे के लिए क्रेच की सुविधा नहीं है।