सुप्रीम कोर्ट  

सर्वोच्च अदालत ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। ऐसे में पुलिस के सामने पटाखों की खरीद-बिक्री रोकने की कड़ी चुनौती है। इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए पुलिस हर तरह के हथकंडे आजमा रही है। 
 

दो बच्चों की अनिवार्यता संबंधी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को सरकार के सामने अपनी मांग उठाने की निर्देश दिया है।  
 

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने और बिक्री के लिए कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी है। पटाखे फोड़ने की समयसीमा निर्धारित करने के साथ ही कई शर्ते लगाई गई हैं। इस फैसले के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने खुलेआम पटाखे फोड़े। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण के असर का पता लगाने के लिए यह आदेश दिया गया है।
 

खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन है।’ 

पिछले महीने यानी अक्टूबर के शुरुआती पांच दिनों तक लगातार झगड़े और मारपीट के बाद सबरीमला मंदिर एक बार फिर खुलने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार सरकार ने मंदिर के आस पास 144 लगाने का फैसला किया है। 

- दिल्ली पुलिस ने साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की ही इजाजत दी है। कड़ाई से होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन।

दिल्ली पुलिस का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। खास बात यह है कि पटाखा बनाने वाली कंपनियों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह चार दिन में ग्रीन पटाखे बनाकर बिक्री के लिए बाजार में पहुंचा दे।

कांग्रेस से जुड़े संगठन ऑल इंडिया प्रफेशनल्स कांग्रेस की ओर से आयोजित एक डॉयलॉग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर ने यह बात कही है। 

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

- सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर शीर्ष अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केन्द्र सरकार के पास अपनी सिफारिश भेज दी है। 

सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई तीन महीने के लिए टलने से संतों में खासी नाराजगी है। सरकार पर भी इसके लिए अध्यादेश अथवा कानून लाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कहा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की कोर्ट में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर निर्माण के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वहां प्राचीन समय से मंदिर होने का दावा किया और उसके पुनर्निर्माण की मांग दोहराई। 

अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।