हाई कोर्ट  

सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है। जबकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं बताया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। जिसमे सिंगल बेंच ने भाजपा को रथयात्रा निकलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ममता सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता और जस्टिस शंपा सरकार की बेंच ने केस को सिंगल बेंच के पास यह कहते हुए वापस भेज दिया था कि वह राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दोबारा याचिका पर विचार करे। 

 सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा पाने के बाद आज सज्जन कुमार को हाईकोर्ट से दूसरा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की सरेंडर का समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

रायबरेली के अल रहमान ट्रस्ट की याचिका में दलील दी गई थी कि अयोध्या में विवादित स्थल पर भगवान रामलला की मूर्ति रखी है। वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है तो मुसलमानों को भी वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, 'पब्लिसिटी' के लिए दायर की गई याचिका। खारिज करते हुए पांच लाख का जुर्माना लगाया।

मानहानी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहत  मिली है। उनके नाम से जारी समन को रद्द कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।  

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
 

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।

मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस एस आर सेन ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उन्होंने पीएम मोदी से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि देश कहीं इस्लामिक न हो जाए। सरकार से ऐसे नियम बनाने की अपील की जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में रहने वाले गैर-मुस्लिम समुदाय को भारत में आकर बसने की इजाजत हो।

मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एस. सुजाता की खंडपीठ ने अर्जियों का निपटारा करते हुए कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस बाबत कर्नाटक सरकार को लिखे गए केंद्र के पत्र की प्रति सौंप दी है और अब इन अर्जियों पर विचार की कोई जरूरत नहीं है। 

मुशर्रफ ने विशेष अदालत के आदेश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मुशर्रफ ने कहा है कि बयान दर्ज करने के लिये विशेष अदालत द्वारा आयोग का गठन पाकिस्तान की आपराधिक प्रक्रिया के विरूद्ध और अप्रत्याशित है।

राहुल गांधी के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भोपाल कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। 

वकील ने दलील दी कि सरकार ने नियम के तहत ही नाम बदलने का फैसला किया है। सरकार ने यूपी रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट के तहत नाम बदलने की कार्रवाई की है, जिस पर कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से ऐक्ट की कॉपी मांगी। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को दो-एक के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए।