हाईकोर्ट  

विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला खाली करना होगा। वरना सरकार जबरन उनसे यह खाली करा लेगी। 

तमिलनाडु में अक्सर राजनीतिक दल मुफ्त राशन और दूसरी चीजें देने का वादा करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने आज इसपर कड़ी टिप्पणी की है और मुफ्त राशन को सिर्फ गरीब परिवारों तक सीमित रखने का सुझाव दिया है।  

एक अनुमान के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रतिदिन प्रचार प्रसार के लिए दस टन प्लास्टिक से बने फ्लेक्स, होर्डिंग व झंडे का उपयोग हो रहा है। इतनी भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन पर्यावरण की लिए घातक है। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने और बिक्री के लिए कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी है। पटाखे फोड़ने की समयसीमा निर्धारित करने के साथ ही कई शर्ते लगाई गई हैं। इस फैसले के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने खुलेआम पटाखे फोड़े। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण के असर का पता लगाने के लिए यह आदेश दिया गया है।
 

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कहा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की कोर्ट में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सईद द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया है और उसकी अवधि को कभी नहीं बढ़ाया गया। 

केरल हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने और दो हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

मामला है महिला जिला जज की ओर से दाखिल यौन शोषण के आरोप संबंधित याचिका का। महिला जज ने एमपी हाईकोर्ट के एक जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद पीड़िता ने इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि सत्र के बीच में ही उनका तबादला कर दिया गया था।