आईपीसी  

दिल्ली के बापरोला गांव में चाकू मारकर डबल मर्डर हुआ है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौके पर दोनों लाशों को लहूलुहान पाया। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बीजेपी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएससी येदुरप्पा के  खिलाफ नाबालिक लड़की से यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज की गई है। जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीएस येदुरप्पा के खिलाफ पाक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 354 ए के तहत रिपोर्ट लिखी गई है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहली बार दस लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले में कई संदिग्धों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने इन दस आरोपियों के खिलाफ हौज खास पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 452, 354, 509, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
 

समलैंगिकता को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध घोषित करने के खिलाफ दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर फैसला दे चुके है।

सपना चौधरी के तंदूरी नाइट शो के मामले में शो का आयोजक विमल गोयल पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। बिना अनुमति के शहर भर में विज्ञापन भी छपा दिए गए थे। वही शो करने वाले आयोजक विमल गोयल पर आईपीसी की धारा 291,420,188 में केस  दर्ज हुआ है। 
 

आईपीसी की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद सामने आया पहला मामला। शीर्ष अदालत ने धारा 377 को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था। 

इस मामले में स्कूल मालिक अमित भाटी, सुमित भाटी, देशराज और स्कूल के प्रबंधक राघवेंद्र सोलंकी एवं प्रधानाध्यापक संजीव कुमार झा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विदेश राज्य मंत्री अकबर ने रमानी पर ‘जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से’ उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया और इसके लिए पत्रकार के खिलाफ मानहानि से जुड़ी आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर जगह स्वागत हो रहा है। इस फैसले पर 'माय नेशन' से बातचीत करते हुए थिंकटैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉनफिलिक्ट स्टडीज यानी आईपीसीएस के एटॉमिक डिफेंस प्रोग्राम में वरिष्ठ शोधकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा कि समलैंगिकों के पक्ष में आया फैसला अच्छी बात है, पर ऐतिहासिक नहीं है। हमारे देश में कभी समलैंगिकों के प्रति वैमनस्य नहीं रहा है। अगर कोई अपने माता-पिता से कहने से डरता है तो इसमें राष्ट्र का क्या दोष है। साथ रहने से गिरफ़्तारी नहीं होती थी। आप जिन्हें समलैंगिक को डराने वाला कहते हैं उन्हीं की सरकार ने फैसला लिया कि वो कोर्ट की कार्यवाही में दख़ल नहीं देगी। …यह तो बहुत बड़ी बात है। ख़ुद को लैंगिक भेदभाव का शिकार बताना बिल्कुल बकवास है।

देश के खिलाफ बयान देकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुश्किलों में फंस सकती हैं। पार्टी तोड़ने की स्थिति में सलाउद्दीन पैदा होंगे वाले बयान पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। महबूबा के खिलाफ ये मामला हरियाणा की अंबाला सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य और वकील सुमित शर्मा ने उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया है। शांडिल्य ने अंबाला की सीजीएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 121, 124 ए और 153 ए के तहत केस फाइल किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
महबूबा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए वीरेश शांडिल्य ने कहा कि धमकी से पूरे देश में गुस्सा है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर सलाउदीन, मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी है, और उसका नाम लेकर कोई धमकी नहीं दे सकता। ये देश के खिलाफ बयान है, ऐसे बयानों से देश की शांति को खतरा है। देशविरोधी बयान के खिलाफ अदालत का रुख करनेवालों का कहना है कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे, देश तोड़ने और आतंकवाद के हिमायती लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे।

धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाती है। इसके लिए आजीवन कैद की सजा तक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 2013 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक बताते हुए दो वयस्कों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था।