मुस्लिम पक्ष  

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाना में शुरू हुई पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। साथ ही नमाजियों के लिए यथा स्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष मसाजिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर आज सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मध्य प्रदेश के धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि देश की शीर्ष अदालत ने यह जरूर कहा है कि ASI सर्वे के नतीजे के आधार पर बिना उसकी अनुमति लिए कोई फैसला मान्य नहीं होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। HC ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि न्यायहित में ASI सर्वे आवश्यक है। इसे कुछ शर्तों के साथ लागू करने की जरुरत है। 

फिलहाल अपने ताजा बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन की जबरदस्त आलोचना रही है। धवन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी राजीव धवन हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में कई तरह के बयान दे चुके हैं। 

सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर विवादित बाबरी मस्जिद मामले में 40वें दिन की सुनवाई हो रही है

असल में चीफ जस्टिस पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले को अब और ज्यादा नहीं अटकाया जाएगा। क्योंकि इस मामले में कई साल लग चुके हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष पहले से ही इस मामले को लेकर ज्यादा समय चाहता है। लेकिन बेंच ने अभी तक इस मामले को तय समय में पूरा करने का आदेश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 40 वें दिन अयोध्या जमीन विवाद की सुनवाई सुनवाई चल रही थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अयोध्या से संबंधित एक नक्शा फाड़ा दिया। 

असल में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों की एक प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर गए थे। हालांकि उन्हें श्रीनगर प्रशासन ने एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया और बाद में उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया। हालांकि एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ। लेकिन प्रशासन के दबाव में राहुल गांधी और उनकी टीम को वापस दिल्ली आना पड़ा। 

अयोध्या मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पहली बार उपस्थित हुई है। हालांकि ऐसे अनेक अवसर थे जिसमें केन्द्र सरकार अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हो सकती थी। ऐसा किया जाता तो मामला किसी परिणामकारी मुकाम पर पहुंच चुका होता। हम इसमें राजनीति तलाश सकते हैं। जिस तरह संघ, विहिप एवं साधु-संत तथा आम हिन्दू अयोध्या मामले के न्यायालय में लंबा खींचने और उसमें केन्द्र के निरपेक्ष रहने पर नाखुशी और आक्रोश व्यक्त कर रहा है उसे नजरअंदाज करना केन्द्र के लिए जोखिम भरा है। किंतु इस पहलू पर बहस करने की जगह हम केन्द्र के मौजूदा कदम पर विचार करें। 

अयोध्या में गैर-विवादित जमीन को वापस लौटाने की अर्जी देने पर साधु-संतों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया है।