राफेल विमान  

स्वदेशी 'एस्ट्रा मिसाइल', जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लगभग 3.8 मीटर लंबी और 7 इंच चौड़ी है। मीडिया रिपोर्टों में, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस शक्तिशाली मिसाइल हथियार को तेजस से जोड़ा गया है। साथ ही, ग्राउंड लेवल पर उनका ट्रायल भी पूरा हो चुका है।

असल में इससे पहले भारत में राफेल विमान आ चुके हैं और ये राफेल विमानों की भारत में आने वाली दूसरी खेप होगी। पहली खेप जुलाई के महीने में भारत आई थी। इन विमानों के आने के साथ ही राफेल विमानों की संख्या 8 से 9 हो जाएगी। 

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश के मथुरा में जब प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की तरफ से राफेल विमान सौदे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थीं, तब स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की थी। पार्टी ने पहले तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की और फिर इसे वापस ले लिया। 

- सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, 126 विमानों की तुलना में भारत ने 36 राफेल विमानों की डील में कुल 17.08%  पैसा बचाया  है। मोदी सरकार ने साल 2016 में फ्रांस सरकार के  साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा किया था।
 

Rahul Gandhi is doing dangerous politics on Rafael

लगता है राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की पूर्व राजनीति को धारण किया है। केजरीवाल तब इसी तरह नेताओं पर आरोप लगाते थे और दावा करते थे कि उनके पास इसके पूरे प्रमाण मौजूद हैं। उसके बाद वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफल रहे। शायद राहुल गांधी को लगता होगा कि उसी रास्ते पर चलकर वे भी चुनाव में सफल हो सकते हैं।

सूरत के युवराज पोखरना और साक्षी अग्रवाल ने विवाह के कार्ड पर देवी-देवताओं की जगह राफेल फाइटर जेट की फोटो व उससे जुड़ी जानकारियां छाप इस डील को देश के लिए बेहद जरूरी बताया।

रक्षा क्षेत्र के लिए साल 2018 सरगर्मियों भरा रहा। फ्रांस से हुआ 36 राफेल विमानों का सौदा राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बना तो रूस के साथ हुई एस-400 डील ने भी दुनिया का ध्यान भारत की बढ़ी रक्षा क्षमता की ओर खींचा। 

राफेल फाइटर जेट के चार विमानों का पहला बैच अंबाला स्थित वायुसेना बेस पर तैनात किया जाएगा। चार विमानों का पहला बैच मई 2020 में भारत पहुंचेगा। यहां इन विमानों को रखने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा चुका है।'

राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेवा के दौरान राफेल सौदे को सही ठहराने पर कांग्रेस ने एयर फोर्स के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल एसबी देव पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि फैसला आने के बाद 'माय नेशन' से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और एक सही निष्कर्ष दिया। हम सब, जो भी इस सौदे में शामिल थे हमेशा से यह जानते थे कि यह सौदा पूरी तरह साफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सच्चाई की मुहर लगा दी है।' इस साल सितंबर में अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने यह कहते हुए राफेल सौदे का बचाव किया था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वायुसेना को अपनी ऑपरेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए इन विमानों की तत्काल आवश्यकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी उन पर निशाना साधा था। 
 

राफेल सौदे पर वायुसेना बार-बार यह कहती रही कि यह यूपीए सरकार के समय से सस्ती और बेहतर डील है लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही। यही वजह है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के फ्रांस के साथ किए गए राफेल सौदे को क्लीनचिट दे दी। साथ ही कहा कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वायुसेना ने उन दावों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि एनडीए सरकार ज्यादा कीमत चुकाकर फ्रांस से राफेल विमानों को खरीद रही है। राफेल सौदे पर 'माय नेशन' के सवालों का जवाब देते हुए उपवायुसेना प्रमुख और एयर मार्शल आर नांबियार ने कहा था कि ये आरोप भी सही नहीं हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया जा रहा है। 

वायुसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में तेजी से आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए  7.89 बिलियन यूरो लगभग 59,000 करोड़ रुपये का सौदा किया है। 

राफेल विमान सौदे को लेकर भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल सौदे का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार का सबसे सस्ते विमान सौदे का दावा कितना मजबूत है। 'माय नेशन' दस्तावेजों के आधार पर सामने रख रहा है इस डील की हर बारीकी। आंकड़े खुद ही बता देंगे कितना किफायती है राफेल सौदा।

सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, फ्रांस  ने 36 राफेल विमानों के लिए 11.36 बिलियन यूरो यानी 84,745 करोड़ रुपये की कीमत निर्धारित की थी। लेकिन  सरकार फ्रांस से दो साल लंबी वार्ता के इस सौदे को 7.89 बिलियन यूरो (59,262 करोड़) पर ले आई।