सीबीआई निदेशक  

एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि नए निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर उन्हें आरटीआई में जानकारी नहीं दी गई है, तो उन्हें एक्ट के तहत अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। 

सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का प्रमुख बनाने के बाद रेस में पीछे रहे अफसर अपने इसके लिए जाति धर्म और मजहब को कारण बताकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। 

 ऋषि कुमार शुक्ला के सीबीआई निदेशक बनने पर उनके परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके घर पर बधाई देने वालों का ताता लग गया। लोगों ने एक दुसरे को बधाई दी।
 

तीन सदस्यीय चयन समिति की दूसरी बैठक के दौरान सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम सामने रखे, जिन्हें सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्ति के योग्य माना गया है। हालांकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नामों पर ऐतराज जताया। 

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे और जस्टिस सीकरी के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। 

माना जा रहा है कि आलोक वर्मा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को लेकर होने वाली बैठकों में भी  मौजूद रहेंगे। वह कुछ अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी लंबित फाइलों की समीक्षा भी कर सकते हैं। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि सरकार का मकसद सीबीआई को बचाना था। सरकार ने सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई सीवीसी की अनुशंसा पर की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले को संतुलित करार देते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। 
 

सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी में चल रही जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनके वकील ने अस्थाना को व्हिसलब्लोअर बताया।

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि मामले को मीडिया रिपोर्ट्स से नही रोक जा सकता। साथ ही नरीमन ने किसी तरह की गोपनीय जानकारी लीक होने से भी इनकार कर दिया है। 

अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस दलील पर आई जिसमें उन्हेंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जांच करेगी। 

खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन है।’