Bharat Bandh को किस-किस का समर्थन? घर से बाहर निकल रहे हों तो जान लें ये जरुरी बातें

By Rajkumar Upadhyaya  |  First Published Feb 16, 2024, 11:22 AM IST

किसानों के 'दिल्‍ली चलो' मार्च के बीच भारत बंद का असर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिख रहा है। पुलिस भी किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने की तैयारी में है। स्कूल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस सेवा भारत बंद से प्रभावित नही होंगी।

Bharat Bandh News: किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के बीच आज यानी 16 फरवरी को भारत बंद (Bharat Bandh) का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा भारतीय किसान यूनियन, बीकेयू-उग्रहन, कांग्रेस, हरियाणा रोडवेज, ट्रेड यूनियन समर्थन कर रहे हैं। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक भारत बंद की कॉल की गई है। नोएडा में धारा 144 लागू किया गया है। उधर, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगी है। यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा का टोल प्लाजा दोपहर 12 से 3 बजे तक फ्री रहेगा। आइए भारत बंद के बारे में डिटेल में जानते हैं।

स्कूल, मेडिकल स्टोर और एंबुलेंस सेवा पर असर नहीं

किसानों के 'दिल्‍ली चलो' मार्च के बीच भारत बंद का असर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिख रहा है। पुलिस भी किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने की तैयारी में है। स्कूल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस सेवा भारत बंद से प्रभावित नही होंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका असर पड़ सकता है। स​ब्जी और अनाज की आपूर्ति यानी खरीद और बिक्री पर असर पड़ सकता है।

हरियाणा की कई परीक्षाएं स्थगित

जानकारी के अनुसार, सरकार-किसानों की तीसरी बैठक बेनतीजा निकलने के बाद रविवार को चौथी बार मीटिंग होगी। किसानों के भारत बंद के कॉल को देखते हुए हरियाणा की कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उधर, दिल्ली सीमा पर पुलिस अलर्ट है। हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा सकता है। नोएडा के किसान भी जमीनों के अधिग्रहण को लेकर 18 दिसम्बर 2023 से एनटीपीसी के बाहर धरने पर बैठै हैं। उनकी मांग प्रभावित परिवारों को एनटीपीसी में नौकरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग है। 

किसानों की है ये मांग

किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग कर रहे हैं। उनकी पुरानी पेंशन योजना की बहाली, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) का सुदृढ़ीकरण, श्रमिकों के लिए पेंशन और सोशल सिक्योरिटी तय करने की मांग है। बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी रोकने और स्मार्ट मीटर लगाने से रोक की भी मांग है। फसल बीमा, 300 यूनिट तक फ्री बिजली और पेंशन की धनराशि भी बढ़ाने की मांग है।

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