राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का संकल्प पत्र जारी, राज्य में एमएसपी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने का वादा।
भाजपा ने राजस्थान के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि अगर वह फिर से सत्ता में आई तो युवा बेरोजगारों को 5000 रुपये भत्ता देगी, फसलों की एमएसपी पर खरीद को अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाएगी और सरकारी स्कूलों से सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप या स्मार्टफोन देगी।
इसके साथ ही भाजपा ने अगले पांच साल में कुल मिलाकर डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। उसने अरब सागर का पानी राज्य के सांचौर एवं जालौर जिले तक लाकर इनलैंड पोर्ट बनाने की बात भी अपने घोषणा पत्र में की है। उसकी योजना सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिए चार लेन वाला राजस्थान माला हाइवे बनाने की है।
घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा है कि वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करेगी तथ्रा पाकिस्तान से विस्थापित बचे हुए हिंदुओं को नागरिकता देने की कार्रवाई करेगी।
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को ‘राजस्थान गौरव संकल्प 2018’ शीर्षक दिया है और इसके आमुख में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने संदेश में लिखा है,‘गौरव संकल्प 2018 पार्टी के वादों व घोषणाओं का दस्तावेज मात्र ही नहीं वरन हमारी आगामी कार्ययोजना का महत्वपूर्ण आधार है।’ राजे ने कहा है कि अनेक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भाजपा सरकार ने राजस्थान को समृद्ध प्रदेश बनाने का अथक प्रयास किया है और आज हमारा राज्य तरक्की के कई सोपान चढ़कर विकास के कई इलाकों में देशभर में अग्रणी हो चुका है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस घोषणा पत्र को यहां जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे।
भाजपा ने घोषणा पत्र में कहा है,‘किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एमएसपी खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया जाएगा।’
घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 250 करोड़ रुपये के कोष से ग्रामीण स्टार्ट अप फंड स्थापित किया जाएगा। पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये के सहकारी कर्ज दिए जाएंगे। राज्य के प्रत्येक संभाग में ऋण राहत आयोग की पीठ स्थापित की जाएगी।
घोषणा पत्र के अनुसार आगामी भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को लैपटाप स्मार्टफोन देने की योजना लाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोला जाएगा। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की रिक्तियों को निर्धारित समय में भरा जाएगा। इसी तरह युवाओं को एक विस्तृत युवा डिस्काउंट वाउचर जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से वे निजी सेवा प्रदाता रोडवेज, आवास,कला प्रदर्शन जैसी सेवाओं में छूट पा सकेंगे।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यूथ हास्टल की स्थापना होगी। प्रत्येक जिले में योग भवन होगा और सेना भर्ती प्रशिक्षण शिविरों की नियत तारीख से तीन महीने पहले युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक उपखंड में प्रशिक्षण केंद्र खोले जांएगे।
इसमें कहा गया है, ‘शिक्षित युवाओं को रोजगारोन्मुख करने और रोजगार मिलने तक संयोजित करने की सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए 21 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षित बेरोजगारों को निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत 5000 रुपये प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।‘ इसी तरह सरकारी क्षेत्र में हर साल लगभग 30000 सरकारी नौकरी देने के साथ साथ अगले पांच साल में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात घोषणा पत्र में की गई है।
इसमें कहा गया है कि सरकार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय के एससी एसटी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग परिवारों की बच्चियों की शादी के लिए एक लाख रुपये तक की विशेष आर्थिक सहायता देगी। आर्थिक क्षेत्र के सभी कर्मियों को आधार भामाशाह से जोड़कर स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री राजे ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 2013 के घोषणा पत्र के 81 प्रतिशत वादों को पूरा किया है और इसके 665 बिंदुओं में से 630 बिंदुओं पर काम हो चुका है या कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि हमने रोजगार का वादा भी पूरा किया है और 2.25 लाख सरकारी नौकरियां बीते पांच साल में दी गई है।
पार्टी ने कहा है कि वह मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी और गौ हत्या रोकने के लिए अतिरिक्त चौकियां खोलेगी। प्रत्येक जिले में गौशाला बनााएगी और गौ नस्ल सुधार को प्राथमिकता देगी। शिक्षण संस्थाओं में योग को अनिवार्य करने व राज्य में योग बोर्ड बनाने की बात भी इसमें है।
राजस्थानी भाषा को मान्यता के सवाल पर पार्टी ने कहा है,‘राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए समयबद्ध प्रयास किए जाएंगे।’ (इनपुट भाषा)