आज दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की अतंरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच होने वाली बैठक टल गई है। माना जा रहा है कि शरद पवार और एनसीपी के नेताओं के महाराष्ट्र में रहने के कारण इस बैठक को टाला गया है। हालांकि राज्य में सरकार बनाने को लेकर गतिविधियां तेज हैं। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस फैसले के आने से पहले सभी वर्गों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा। उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड  इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग चाहता है कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सके। 

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को काफी परेशान है। एक तरफ वह राज्य में सरकार नहीं बना सकी है। वहीं दूसरी तरफ उसके तीस साल पुराने सहयोगी ने उसका साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लिहाजा अब झारखंड के लिए भाजपा अलग रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी ने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए 40 नेताओं की टीम  का गठन किया है। 

 अभी तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की आपस में बैठकें हो चुकी हैं। शिवसेना एनसीपी के जरिए कांग्रेस से बातचीत कर रही है। जबकि कांग्रेस भी इस मामले में ज्यादा तवज्जो एनसीपी को दे रही है। हालांकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तैयार हो गया है। अब इस पर तीनों दलों के नेताओं को अपनी सहमति देकर हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई पार्टी सबसे कमजोर हुई है तो वह शिवसेना है। क्योंकि भाजपा के साथ सरकार बनाकर शिवसेना को ज्यादा विभाग मिल सकते थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख का कहना है कि मुस्लिम समाज को अयोध्या में दी जा रही जमीन को नहीं लेना चाहिए। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खोट नजर रहा है। हालांकि शनिवार को पुर्वविचार याचिका दाखिल करने की बात को खारिज करने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड में इस पर दो फाड़ हो गए हैं। हालांकि बोर्ड ने पहले ही कहा था कि पांच जजों की बेंच जो फैसला सुनाएगी। उसे स्वीकार किया जाएगा।