Post Office Small Savings Schemes: सरकार हर तिमाही PPF, SCSS, NSC, SSY जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव करती है। वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही में ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अप्रैल 2025 से नई दरें लागू होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि वर्तमान में इन योजनाओं पर कितना ब्याज मिल रहा है और आगामी बदलावों की क्या उम्मीदें हैं।
सरकार हर तीन महीने में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की ब्याज दरें तय करती है। हालांकि, पिछली चार तिमाहियों से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में इनमें संशोधन की संभावना जताई जा रही है।
| योजना | ब्याज दर (%) | चक्रवृद्धि आवृत्ति |
|---|---|---|
| 1 साल की सावधि जमा | 6.9% | त्रैमासिक |
| 2 साल की सावधि जमा | 7.0% | त्रैमासिक |
| 3 साल की सावधि जमा | 7.1% | त्रैमासिक |
| 5 साल की सावधि जमा | 7.5% | त्रैमासिक |
| 5 साल की आवर्ती जमा (RD) | 6.7% | त्रैमासिक |
| वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) | 8.2% | त्रैमासिक |
| मासिक आय खाता (MIS) | 7.4% | त्रैमासिक |
| राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) | 7.7% | वार्षिक |
| सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) | 7.1% | वार्षिक |
| किसान विकास पत्र (KVP) | 7.5% | वार्षिक |
| महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र | 7.5% | त्रैमासिक |
| सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) | 8.2% | वार्षिक |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे अधिक 8.2% ब्याज दे रही हैं।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) 7.7% और किसान विकास पत्र (KVP) 7.5% का रिटर्न दे रहा है।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र में 7.5% ब्याज मिल रहा है, जो मार्च 2025 के बाद बंद हो सकता है।
ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, खासकर PPF और SCSS जैसी योजनाओं में।
PPF और NSC में निवेश करना अभी भी एक सुरक्षित और कर-मुक्त विकल्प है।
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश विकल्प बनी हुई है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करना सबसे अधिक लाभदायक है, क्योंकि इसमें उच्चतम ब्याज मिलता है।
सरकार अप्रैल 2025 में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्द से जल्द मौजूदा ब्याज दरों पर निवेश करना समझदारी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।
यह भी पढ़ें... महिलाओं को हर महीने ₹2500! जानिए देश का कौन सा राज्य दे रहा है सबसे ज्यादा आर्थिक मदद?
