मोदी 3.0 गर्वनमेंट व्यक्तियों के स्पेशफिक ग्रुपों के लिए पर्सनल टैक्स रेट को कम करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस कदम से भारत में खपत को प्रोत्साहित करने की क्षमता है, जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
Budget 2024: मोदी 3.0 गर्वनमेंट व्यक्तियों के स्पेशफिक ग्रुपों के लिए पर्सनल टैक्स रेट को कम करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस कदम से भारत में खपत को प्रोत्साहित करने की क्षमता है, जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बजट चर्चा की कांफिडेंसियल नेचर के कारण नाम न छापने का रिक्वेस्ट करने वाले सूत्रों ने संकेत दिया कि योजना की विधिवत घोषणा जुलाई में की जा सकती है, क्योकि जुलाई में ही फाईनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 गर्वनमेंट के बाद पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसका उद्देश्य हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद के सर्वे में उजागर की गई प्रमुख मतदाता चिंताओं को दूर करना है।
मिडिल क्लास फेमिली पर ज्यादा ध्यान दे रही सरकार
सर्वे में संकेत दिया गया है कि वोटर्स मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और घटती इनकम के बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं। 2023-24 में भारतीय इकोनॉमी का प्रभावशाली 8.2% ग्रोथ रेट के बावजूद, उपभोग पिछड़ गया है, जो केवल हॉफ स्पीड से बढ़ रहा है। मोदी गर्वनमेंट इस बात पर जोर दे रही है कि उसके शासन काल में मिडिल क्लास की सेविंग एंड लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
15 लाख से ज्यादा कमाने वालों को राहत देने की तैयारी
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बजट चर्चाओं से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सालाना 15 लाख रुपये ($17,960.42) से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों को कुछ टैक्स से राहत मिल सकती है। यह 2020 में शुरू की गई कर योजना में संशोधन करेगा, जहां 15 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% से 20% के बीच की रेट से टैक्स लगाया जाता है, जबकि इस लिमिट से ऊपर की इनकम पर 30% कर लगाया जाता है।
वार्षिक इनकम के लिए पर्सनल टैक्स रेट डिडेक्शन की योजना
रॉयटर्स को एक सूत्र ने बताया, "जब किसी व्यक्ति की इनकम 300,000 से 15 लाख रुपये तक पांच गुना बढ़ जाती है, तो पर्सनल टैक्स की रेट 6 गुना बढ़ जाती है, जो काफी ज़्यादा है। सरकार 10 लाख रुपये की वार्षिक इनकम के लिए पर्सनल टैक्स रेट को कम करने पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि पुराने टैक्स सिस्टम के तहत इनकम पर हाईएस्ट रेट 30% की रेट से टैक्स लगाने के लिए एक नई लिमिट पर चर्चा की जा रही है। दूसरे सोर्स ने बताया कि टैक्स डिडक्शन के माध्यम से सरकार की टैक्स इनकम में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई इनकम अर्जित करने वालों की इस श्रेणी की बढ़ती खपत से आंशिक रूप से की जा सकती है।
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