क्या UPI ट्रांजैक्शन पर फ्री में मिलेगा कैशबैक! जानें सरकारी योजना का किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

UPI Incentive: भारत में डिजिटल पेमेंट को तेजी से अपनाने के लिए सरकार ने UPI को और अधिक लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों और कम मूल्य के UPI लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारी भुगतान (P2M) को अधिक सुगम बनाना और डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करना है।

UPI प्रोत्साहन योजना 2024-25 के प्रमुख बिंदु

• 1. छोटे व्यापारियों के लिए लाभ: ₹2,000 तक के लेनदेन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लगेगा।
• 2. बैंकों को मिलेगा प्रोत्साहन: प्रति लेनदेन 0.15% की राशि बैंकों को दी जाएगी, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
• 3. UPI ट्रांजैक्शन ग्रोथ: इस योजना के तहत UPI के जरिए होने वाले कम मूल्य वाले भुगतान को आसान और आकर्षक बनाया जाएगा।
• 4. UPI उपयोगकर्ताओं को मिलेगा फायदा: बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के छोटे व्यापारी और ग्राहक डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे।

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सरकार का बयान और डिजिटल इंडिया का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि "कम मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने की यह प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान को और गति देगी और 'जीवन को आसान' बनाएगी।" इस योजना के तहत अधिग्रहण करने वाले बैंक, जारीकर्ता बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और ऐप ऑपरेटरों को धन आवंटित करेंगे। इसका 80% हिस्सा बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा, जबकि 20% प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा।

क्या ₹1,500 करोड़ रुपये पर्याप्त हैं?
हालांकि सरकार इस योजना को डिजिटल भुगतान के लिए गेम-चेंजर मान रही है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि UPI के विकास को बनाए रखने के लिए अधिक फंडिंग की जरूरत है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन विश्वास पटेल ने कहा: "UPI पर शून्य MDR के कारण, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तार और विकास के लिए अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता होगी। हमें उम्मीद थी कि सरकार कम से कम ₹5,000 करोड़ का प्रोत्साहन देगी।" UPI भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति को आगे बढ़ा रहा है, और इसके तेजी से विस्तार के लिए बेहतर वित्तीय सहायता की जरूरत है।

क्या इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा?
हां! इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने में आसानी होगी, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

UPI का भविष्य और डिजिटल भारत
भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का तेजी से बढ़ना दर्शाता है कि लोग अब अधिक कैशलेस भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार की यह योजना छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे UPI का उपयोग और बढ़ेगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे शेयर करें और डिजिटल इंडिया को समर्थन दें! 

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