Free Ration Eligibility: भारत सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उन गरीबों को मिलता है। जिनके पास दो जून की रोटी का जुगाड़ करने के भी पैसे नहीं होते हैं। सरकार देश भर के ऐसे ही गरीबों को फ्री राशन उपलब्ध कराती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड भी जारी किया गया है। ताकि गरीबों को सरकारी योजना का लाभ बिना किसी लाग लपेट के सीधे प्राप्त हो सके।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हुई थी शुरूआत
इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत की गई थी, और समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए हैं, ताकि अधिकतम जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। गरीबों को फ्री राशन के अलावा अन्य चीजें भी मुहैया कराई जाती हैं, हालांकि इस योजना का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल सकता है। आइए इसकी वजह जानते हैं।
मुफ्त राशन योजना के बेनिफिशियरी कौन?
मुफ्त राशन योजना का लाभ मुख्य तौर पर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों और अन्य कमजोर वर्गों को मिलता है, योजना के तहत ऐसे हर परिवार को न्यूनतम मासिक राशन दिया जाता है, ताकि उनका जीवन आसान हो सके।
किन लोगों को नहीं मिल सकता मुफ्त राशन?
योजना का मकसद अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाना है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो इस योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि सरकार ने योजना का लाभ पाने के लिए आय, संपत्ति और अन्य मापदंड तय किए हैं, जिसके आधार पर पात्र पाए गए लोगों को योजना का लाभ मिलता है। जैसे-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक है, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकारी कर्मचारी, विशेषकर केंद्रीय और राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों को भी इससे दूर रखा गया है।
व्यवसायिक या बड़े जमीन के मालिक
जो लोग बड़े पैमाने पर व्यवसाय करते हैं या जिनके पास अधिक जमीन होती है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है। यह मापदंड इसलिए लागू किया गया है क्योंकि इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर अधिक मजबूत होती है, और उन्हें सरकारी सहायता की जरूरत नहीं होती। बड़ी कंपनियों और संगठनों में कार्यरत निजी और सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मुफ्त राशन योजना से बाहर रखा गया है। हालांकि, अस्थायी या अनुबंधित कर्मचारियों की स्थिति पर विचार करते हुए उन्हें कुछ राज्यों में इस योजना के तहत शामिल किया गया है। कुछ राज्यों में जो परिवार अच्छी संपत्ति या लग्जरी वाहनों के मालिक हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
