सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 बरकरार रखने का फैसला सुनाया इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया।
 

2023 में शिवसेना में विद्रोह के बाद राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे सरकार को शक्ति परीक्षण कराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित ठहराया था।
 

सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी फैसले को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं लेकिन इस साल अदालत ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी फैसले को बरकरार रखा।

2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव EC की नियुक्ति में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और CJI पैनल बनाया था। सरकार ने फैसला पलटते हुए पैनल में CJI की जगह कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया। 

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल की सजा के बाद उनकी संसदी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। जिससे राहुल की सांसदी बहाल हो गई।

समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था जहां कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था।