35 A  

केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान सरकार ने आज संसद की आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी आर्मी के कमांडरों की बैठक में शामिल होने का आदेश दिया है। पाकिस्तान को अब इस बात का डर सता रहा है कि भारत अब पीओके को लेकर बड़ी कार्यवाही कर सकता है।

सोमवार को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लिया है। कांग्रेस और कुछ दलों को छोड़कर ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया। जिसके कारण ये सदन में भारी मतों से पारित हो गया। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जहां बहुमत होने के कारण ये आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इन दोनों हिस्सों को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा।

आज देश के सभी लोगों के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश में अभी तक जितनी भी सरकार बनी, वह इस अनुच्छेद को खत्म करने का साहस क्यों नहीं उठा पायी। खासतौर से कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने इस देश में कई दशकों तक राज किया और आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महज अपने पांच मिनट के भाषण में इसे खत्म कर दिया।

कांग्रेस के पूर्व महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने पर केन्द्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। द्विवेदी ने कहा कि आज इतिहास की एक गलती को सुधार लिया गया है। भले ही देर से लिया गया फैसला है। द्विवेदी को कभी सोनिया गांधी का सबसे विश्वासपात्र माना जाता था। लेकिन वह पार्टी में अहमद पटेल के बढ़ते कद के बाद गांधी परिवार से दूर हो गए हैं।

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। वहां चल रही गतिविधियों से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है, इसकी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अफवाहों का बाजार गर्म है। आईए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के प्लान के बारे में क्या 4 प्रमुख खबरें फिजाओं में तैर रही हैं-  
 

राज्यसभा से पास होने के बाद पूरे देश से तीन तलाक की कुप्रथा खत्म कर दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं अभी भी तीन तलाक का दंश झेलती रहेंगी। भले ही लोकसभा और राज्यसभा इसके खिलाफ कानून पास कर दे और खुद राष्ट्रपति भी मंजूरी दे दें। इसकी वजह है 35-ए, जिसे हटाने के लिए सरकार को फिर से तीन तलाक जैसी ही रणनीति तैयार करनी होगी। 
 

इन फैसलों पर राजनीतिक विरोध मोदी को पहले कार्यकाल में एक सश्क्त भारत के निर्माण की नींव रखने से नहीं रोक सकी। स्वाभाविक है कि अब जब दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें एक मजबूत मैनडेट मिला है तो वह सशक्त भारत की अपनी परिकल्पना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
 

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर धमकी दी है कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में फिलीस्तीन इजरायल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर को अलग कराने संबंधी बयान दे चुके हैं। लेकिन इन कश्मीरी नेताओं की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह का देशविरोधी बयान देने की? दरअसल यह एक भ्रम के कारण के कारण हो रहा है कि धारा 370 या 35ए का कोई संवैधानिक अस्तित्व है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।  

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पुलवामा हमलों को बदला लेने के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। यह कदम अगले 24 से 48 घंटों के बीच उठाया जा सकता है। मोदी सरकार में माय नेशन के सूत्रों ने जानकारी दी है कि केन्द्र सरकार बहुआयामी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इसके अलावा कश्मीर के अशांत जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है, जहां किसी तरह की कार्रवाई होने पर विरोध प्रदर्शन की आशंका है। 

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को लेकर सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले जम्मू-कश्मीर अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पुलिस ने देर रात जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक को हिरासत में लिया है और उसके साथ ही जमात-ए-इस्लामी के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू हो गया है।

जम्मू कश्मीर में 12 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य में लागू अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई होने वाली है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। 

आर्टिकल 35(A) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार दे दिया की वह राज्य में रहने वाले लोगों की नागरिकता और उससे जुड़े अधिकार और कर्तव्य तय कर सके। लेकिन इसी ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना कर रख दिया है।

जिस अनुच्छेद 35(A) का ज़िक्र संविधान में कही नहीं मिलता है, उसे समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब दो याचिकाएँ दाखिल की गईं तो उच्चतम न्यायलय ने सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है